शोध दिशानिर्देश

आयोग के अधिनियम के अनुसार इससे यह अपेक्षित है कि मानव अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा दे। (अधिनियम का खण्ड 12 (जी))। तद्नुसार यह विश्वविद्यालयों, तकनीकी संस्थानों एवं गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से अनुसंधान अध्ययन आयोजित करता है। आयोग युवा अंत:शिक्षुओं को अपने अनुसंधान कार्य में भागीदारी करने के लिए सूचीबध्द भी करता है। आयोग के लिए यह काफी महत्तवपूर्ण हो गया है कि अनुसंधान को उन विषयों के साथ जोड़े जिनका मानव अधिकारों के बेहतर संरक्षण के लिए व्यावहारिक महत्तव हो। अत: आयोग का यह प्रयत्न रहता है कि ऐसे अनुसंधान कार्यक्रम शुरू करे जिनकी बनावट जमीनी स्तर पर किए जाने वाले व्यावहारिक कदमों की संभावना के इर्द-गिर्द हो। इसलिए अनुसंधान का उद्देश्य न केवल जमीनी वास्तविकताओं का पता लगाना, डाटा बेस बनाना आदि है बल्कि देश में ऐसा नेटवर्क बनाना भी है जिसे मानव अधिकारों के संवर्ध्दन एवं संरक्षण् तथा उन अधिकारों के हनन का सामना करने के लिए सक्रिय किया जा सके। हर वर्ष आयोग कई अध्ययनों को प्रायोजित करता है तथा अल्प/दीर्घावधि अनुसंधान परियोजनाओं को प्रायोजित करने के लिए इसने दिशा-निर्देश दिए हैं।