34705
एनएचआरसी के डीएसपी श्री ईसम सिंह को सराहनीय सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से पुरस्कृत
प्रेस विज्ञप्ति
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
नई दिल्ली, 25 जनवरी 2024
एनएचआरसी के डीएसपी श्री ईसम सिंह को सराहनीय सेवाओं के लिए
राष्ट्रपति पुलिस पदक से पुरस्कृत
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, एनएचआरसी, भारत के अन्वेषण प्रभाग में तैनात पुलिस उपाधीक्षक श्री ईसम सिंह को गणतंत्र दिवस, 2024 के अवसर पर सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से पुरस्कृत किया गया है।
वे पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद की हिंसा सहित मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में आयोग की कई घटना स्थल जांच टीमों का हिस्सा रहे हैं तथा उन्होंने हिरासत और मुठभेड़ में हुई मौतों से संबंधित कई केस फाइलों का विश्लेषण किया है। उनके बहुमूल्य योगदान के लिए उन्हें वरिष्ठ अधिकारियों और आयोग से सराहना और प्रशंसा पत्र मिले हैं।
2007 में प्रतिनियुक्ति पर एक निरीक्षक के रूप में आयोग में शामिल होने से पहले, श्री सिंह ने उप-निरीक्षक के पद पर एक सुरक्षा अधिकारी के रूप में रिफाइनरी, पोर्ट ट्रस्ट आदि सहित विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सेवा दी थी। उन्हें 2013 में आयोग में शामिल किया गया था और 2015 में पुलिस उपाधीक्षक के रूप में पदोन्नत किया गया था।
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Thursday, January 25, 2024
Thursday, January 25, 2024
35027
एनएचआरसी अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री अरुण मिश्रा ने मानवाधिकारों को प्रभावित करने वाले जलवायु और पर्यावरण क्षरण पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि समय आ गया है कि नियमों और विनियमों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु पर्यवेक्षी निकायों की निगरानी भी की जाए।
नई दिल्ली, 23 मार्च, 2022
न्यायमूर्ति श्री अरुण मिश्रा, अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, एनएचआरसी, भारत ने आज मानव अधिकारों को प्रभावित करने वाले जलवायु और पर्यावरण क्षरण पर गंभीर चिंता व्यक्त की। वे नई दिल्ली में पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और मानव अधिकार पर आयोग के प्रथम मुख्य सलाहकार समूह की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा कि यह समझ से परे है कि सक्षम कानूनों और नियमों के बावजूद, विभिन्न पर्यावरण प्रदूषण की जांच के लिए नियामक उपायों के अप्रभावी कार्यान्वयन के कारण जमीनी स्थिति अच्छे के लिए नहीं बदल रही है, जो जलवायु परिवर्तन को प्रभावित कर सकती है और इस प्रकार लोगों के जीवन को भी प्रभावित कर सकती है। उन्होंने कहा कि विभिन्न प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों जैसे पर्यवेक्षी निकायों की निगरानी का समय आ गया है।
उन्होंने कहा कि बिना वांछित परिणाम के गंगा और यमुना नदियों को साफ करने के लिए किए गए प्रयास और धन हमारे पर्यावरण को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त रखने में हमारी सामूहिक विफलता के दो सबसे साफ और स्पष्ट उदाहरण हैं। उन्होंने सवाल किया कि हम पर्यावरणीय खतरों, कृषि प्रथाओं, औद्योगिक और घरेलू अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित समस्याओं को ठीक किए बिना सतत विकास लक्ष्यों को कैसे प्राप्त करने जा रहे हैं।
न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा कि मानव ने माउंट एवरेस्ट को भी प्रदूषण से नहीं बख्शा है, जिसे भी अब साफ करने की जरूरत है। बिना सोचे-समझे खनन इतना चल रहा है कि अंटार्कटिका तक को भी नहीं बख्शा गया है। उन्होंने यह भी कहा कि नियमों का पालन किए बिना विकास समझदारी नहीं है। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि हाल के एक अनुमान के अनुसार, दुनिया के 100 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में 63 शहर भारत के हैं। वैश्विक बिरादरी के हिस्से के रूप में, हम सभी को व्यक्तिगत रूप से पृथ्वी को पर्यावरण क्षरण से संरक्षण और बचाव की जिम्मेदारी लेनी होगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह जीवन और पारिस्थितिक असंतुलन को प्रभावित करने वाले बड़े पैमाने पर जलवायु परिवर्तन का कारण नहीं बनता है। उन्होंने कहा कि, "करो या मरो" की स्थिति आ चुकी है।
इससे पहले, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और मानवाधिकारों पर आयोग के प्रथम मुख्य सलाहकार समूह के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, एनएचआरसी के महासचिव, श्री बिम्बाधर प्रधान ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि जलवायु परिवर्तन वास्तविक है और इसके प्रभाव विनाशकारी हैं। उन्होंने कहा कि पर्यावरण के क्षरण के कारण जलवायु परिवर्तन हो रहा है जिसके परिणामस्वरूप लोगों को मजबूरी में पलायन करना पड़ रहा है, जिस पर विचार-विमर्श के माध्यम से सक्षम नीतियों को आकार देने के लिए गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है।
चर्चा के चार विशिष्ट एजेंडा बिंदुओं के हिस्से के रूप में पर्यावरण, स्वच्छ वायु और जल प्रदूषण से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई, जो निम्नानुसार थे:
• पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और मानवाधिकारों से संबंधित कानूनों, निर्णयों और योजनाओं/पहलों के कार्यान्वयन और निगरानी में अंतराल;
• भारत और विदेशों में पर्यावरण प्रबंधन में सर्वोत्तम अभ्यास और उसकी प्रतिकृति;
• पर्यावरणीय मुद्दों से निपटने के लिए स्थानीय सरकार और अधिकारियों को सशक्त बनाना, और
• जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से विशेष रूप से कमजोर वर्गों की आबादी की रक्षा करना।
बैठक में चर्चा और प्रस्तुतियों के अलावा, एनएचआरसी अध्यक्ष ने प्रतिभागियों से पर्यावरण की रक्षा और जलवायु परिवर्तन की जाँच हेतु आगे के रास्ते के लिए सिफारिशों की रूपरेखा तैयार करने के लिए कानूनों, नियमों, विनियमों और उनके कार्यान्वयन में अंतराल की पहचान करने हेतु अपने विशिष्ट सुझाव भेजने के लिए कहा।
प्रतिभागियों में एनएचआरसी के सदस्य, न्यायमूर्ति श्री एम. एम. कुमार, श्रीमती ज्योतिका कालरा, डॉ. डी. एम. मुले, रजिस्ट्रार (विधि), श्री सुरजीत डे, संयुक्त सचिव, श्रीमती अनिता सिन्हा और श्री एच.सी. चौधरी, कोर ग्रुप के सदस्य, डॉ. एम. सी. मेहता, श्री आर. आर. शमी, आईएएस (सेवानिवृत्त), श्री निरंजन देव भारद्वाज, सहायक प्रोफेसर, डॉ. प्रोमोडे कांत, आईएफएस (सेवानिवृत्त), प्रो. एन. एच. रवींद्रनाथ, श्रीमती पेट्रीसिया मुखिम और श्री सुंदरम वर्मा शामिल थे। श्री नीलेश कुमार, संयुक्त सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, डॉ. प्रशांत गर्गव, सदस्य सचिव, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, श्रीमती पद्मा एस राव, मुख्य वैज्ञानिक, सीएसआईआर-नीरी, नागपुर, श्री बी. रथ, तकनीकी विशेषज्ञ, राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण एवं श्री आर. के डोगरा, उप निदेशक, आईसीएफआरई ने भी बैठक में हाइब्रिड मोड द्वारा अपने विचार साझा किए।
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Wednesday, March 23, 2022
Wednesday, March 23, 2022
34773
न्यायमूर्ति श्री ए. के. मिश्रा, अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत का कहना है कि कोविड-19 से संबंधित टीकों एवं जीवन रक्षक दवाओं की कमी को पूरा करने के लिए पेटेंट धारकों के अधिकारों से ज्यादा महत्व जीवन के अधिकार को दिया जाना चाहिए।
नई दिल्ली, 22 जून, 2021
न्यायमूर्ति श्री ए. के. मिश्रा, अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, एनएचआरसी, भारत ने मानव अधिकार परिषद, एचआरसी की एक ऑनलाइन वैश्विक बैठक को संबोधित करते हुए आज कहा है कि जीवन के अधिकार को पेटेंट धारकों के अधिकारों से ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दुनिया भर में कोविड-19 से संबंधित जीवन रक्षक दवाओं, दवाइयों और टीकों की कमी न हो और गरीबों को सस्ती कीमतों पर उपलब्ध हो। वे कोविड-19 महामारी के लिए राज्यों की प्रतिक्रिया पर सत्र को संबोधित कर रहे थे।
न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा कि दुनिया कोविड-19 से होने वाले भारी नुकसान का सामना कर रही है। समाज के वंचित वर्गों के जीवन और आजीविका की रक्षा के लिए नई चुनौतियां सामने आई हैं, शिक्षा व्यवस्था को नुकसान हुआ है, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी हो गई है, परिवार बेसहारा हो गए हैं और बच्चे अनाथ हो गए हैं।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत परामर्शी सहित अपने विभिन्न हस्तक्षेपों के माध्यम से ऐसी अभूतपूर्व स्थिति से निपटने के लिए शासन की प्रणालियों को संवेदनशील बनाने की कोशिश कर रहा है। यहां तक कि मृतकों की गरिमा का भी ख्याल राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत ने रखा था।
अपने संक्षिप्त भाषण में, अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने कई प्रमुख मुद्दों पर जानकारी दी और चिंता व्यक्त की कि ये मानव अधिकारों को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। अन्य बातों के साथ, इसमें ऑन-लाइनकॉमर्स की भी चर्चा हुई, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि धन कम लोगों के पास ही केंद्रित है। उन्होंने सीमा पार आतंकवाद की चुनौतियों और इसके पीड़ितों के पुनर्वास और नशीली दवाओं की तस्करी का भी जिक्र किया।
साइबरस्पेस की स्वतंत्रता के विषय में बोलते हुए न्यायमूर्ति मिश्रा ने आगाह किया कि संवैधानिक मूल्यों को नष्ट करने के लिए इसका दुरुपयोग नहीं किया जाना चहिए।
इस बात पर जोर देते हुए कि पर्यावरणीय मुद्दे मानव अस्तित्व को खतरे में डाल रहे हैं, उन्होंने कहा कि हमें अगली पीढ़ी के लिए पृथ्वी ग्रह की रक्षा के लिए एकजुट होना है। हम असफल होने, रुकने या डरने का जोखिम नहीं उठा सकते। अभूतपूर्व स्थिति से निपटने के लिए हमें एक नई घोषणा का संकल्प लेना होगा।
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Wednesday, June 23, 2021
Wednesday, June 23, 2021
34693
NHRC notice to the Government of Tamil Nadu over lack of toilet facility in its Kancheepuram Agriculture Office leading to the death of a woman Warehouse Manager (18.12.2020)
New Delhi, 18th December, 2020
The National Human Rights Commission, NHRC, India has taken cognizance of a complaint that due to lack of toilet facility in her office, a Warehouse Manager of Tamil Nadu Government went out side to relieve herself in an under constructional building and died after she fell down in a septic tank there. She was working in the Kancheepuram Agriculture Development office, when this incident happened on 07th December, 2020.
The Commission has issued a notice to the Government of Tamil Nadu through its Chief Secretary, calling for a detailed report in the matter. It should include action taken against the delinquent public servants who have failed to provide basic facility in a Government office. The response is expected within six weeks.
Issuing the notice, the Commission has observed that it appears that the State Government has prima facie failed to cater the basic needs for its employees, who discharge their duties for the welfare and well being of the people. It seems to have shown remissness to protect and secure the life and dignity of a woman employee.
The Commission has also noted that the Central Government has initiated various scheme under Swachh Bharat Mission to construct toilets as a basic amenity mainly for girls and women specifically, but unfortunately, it has shown no improvement in the condition of State Government Departments, much less, a good and conducive working environment, which is the paramount consideration for any employer to offer to its employees.
Article 42 of the Constitution of India, which is under the Directive Principle of State Policy, makes it mandatory for the State to ensure that it is the duty of the administrative authority to secure just and human condition for work in the working place.
According to the complaint, since there is no toilet in her office, the 24 year old victim had gone to relieve herself in a nearby building that was being constructed under a state government scheme. A tin sheet was used to cover the septic tank, nearby which she went to relieve herself, when she somehow got slipped and fell into the tank. When she did not return for half-an-hour, her colleagues got worried and went in search of her. They were shocked to find her footwear floating in the septic tank and then tried to rescue her. They rushed her to the Kancheepuram Government Hospital with the help of local residents but she was declared brought dead.
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Friday, December 18, 2020
Friday, December 18, 2020
34608
NHRC expresses deep concern over rising incidents of sexual assault; issues notices to Centre, States and UTs calling for reports on SOP to deal with such cases and use of Nirbhaya Fund (02.12.2019)
Delhi, 02 December, 2019
The National Human Rights Commission, NHRC, India has expressed serious concern over the rising incidents of sexual assault and, taking suo motu cognizance of media reports in this regard today, issued notices to Centre, States and UTs calling for reports on SOP to deal with such cases and use of Nirbhaya Fund. The Commission has observed that there is a dire need for all the stakeholders to come together to work jointly to get rid of this evil.
Issuing the notices , the Commission has further observed that the largest democracy of the world, which has adopted the longest written constitution and has a rich cultural heritage of gender equality, is today being criticized for having the most unsafe environment for women. The incidents of rapes, molestation, gender based discrimination and other such atrocities against women have, unfortunately, become routine media headlines.
The Commission has said that these incidents indeed involve violation of human rights of the victims. It is well awake to the seriousness of the issue. Being the apex body for the protection and promotion of human rights at national level, it considers its intervention into the matter necessary to understand as to where the state agencies and other stake holders are lacking on their part and what can immediately be done.
There have been constitutional and statutory provisions to ensure that the women are not subjected to any kind of discrimination and harassment but there is an alarming trend indicating that the things are getting worse amounting to violation of right to life, liberty, dignity and equality of women across the country.
Recently, a number of such cases have been reported by the media wherein, the women have been subjected to sexual abuse, utmost cruelty and inhuman treatment by the perpetrators showing grave disrespect towards law. There have been instances where the incidents have been reportedly, occurred due to gross negligence by the administration and the law enforcing public agencies.
In Telangana, a 26-year-old veterinarian was reportedly, brutally gangraped and killed by four accused persons. The culprits not only outraged the dignity of the victim but also killed her and burnt her body. As per media reports, the brother of the victim had approached the Shamshabad police station at around 11.00 PM reporting that his sister is unreachable for the last two hours but his worries were shrugged off by the police personnel and after occurrence of the incident, the FIR was also registered after delay. Though the accused have been arrested but had the timely action been taken by the police, the gruesome incident could, perhaps, be stopped. In another incident, a 25 year old law student was also reportedly gang raped by a group of armed men, in Ranchi, Jharkhand.
In another media report, carried today on 02.12.2019, a 6 year old girl was and strangled with her school belt in Tonk district of Rajasthan on 01.12.2019. The victim was reportedly missing since the previous day. The police have not made any arrest in this case. There have been number of such cases occurred across the country during the recent past. All these incidents have indicate that making stringent laws and funds for the victims alone cannot change the scenario unless the police officers are specially trained and their attitude towards women’s issues also changes.
There seems to be lack of “Standard Operating Procedure” (SOP) to deal with such kind of incidents and panic situations. It is alleged that whenever anyone goes to a police station for help after disappearance a major or minor female member, the answer of the police officials generally remains that she might have gone with someone. This humiliating and stereotype mindset is needed to be changed. There is need to effectively address the core issue as this serious challenge has not only created an atmosphere of fear and uncertainty in our society but has also badly tarnishing the image of our country.
Through media reports, the Commission has also come to know that the amount made available under “Nirbhaya Fund” has been reduced and also not being appropriately utilized by the state governments. A news report, carried today on 2.12.2019 reveaLS that since the year 2014, the UT of Chandigarh has been given a sum of rupees 7.46 crores under Nirbhaya Fund but the administration has spent only 2.60 crore out of it. Mere announcements of schemes, making of laws and formation of funds are not going to serve the purpose unless these are properly implemented.
The Commission, knowing that the subject is being looked into by various fora, has issued notices to the Chief Secretaries of all the State and UTs calling for a report within 6 weeks about the status of Nirbhaya Fund in their states including the details about availability of the fund and the money spent, during last 3 years.
The Commission has also issued notices to the Directors General of Police of all the states and UTs calling for their response within 6 weeks about the Standard Operating Procedure and the best practices adopted by them to deal with the matters relating to sexual abuse and atrocities against women including the details of the action taken against the police officers/officials found insensitive and guilty of negligence towards issues related to women.
The Commission has also considered it necessary to call for a detailed from the Secretary, Union Ministry of Women and Child Development, giving details about the schemes/guidelines initiated by the union government and status of their implementation, including Nirbhaya Fund, by the States/UTs. The response is expected within 6 weeks.
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Monday, December 2, 2019
Monday, December 2, 2019
34677
NHRC notices to the Government of Punjab and the Chairman, Railway Board over mowing down of more than 60 people by a train in Amritsar on Dussehra (22.10.2018)
PRESS RELEASE
New Delhi, 22nd October, 2018
The National Human Rights Commission, NHRC, India has taken suo motu cognizance of media reports that more than 60 people died on the spot and several others got seriously injured in Amritsar district of Punjab, where several people watching Dussehra celebrations from the railway tracks were mowed down by a passenger train on the 19th October, 2018.
The Commission has issued notices to the Chief Secretary, Government of Punjab and the Chairman, Railway Board, Ministry of Railways, New Delhi calling for a detailed report in the matter, within four weeks. The State Government is expected to provide all the details regarding disbursement of relief and rehabilitation to the aggrieved families as well as the information on the status of the treatment being provided to the injured in different hospitals of Amritsar.
Issuing the notices, the Commission has observed that it cannot be said to be a sane act by people to sit on the railway tracks, at the same time, the negligence on the part of the district authorities is apparent behind this bizarre and horrific incident. It seems that the local authorities and the organizers did not properly managed the crowd, gathered to watch the Dussehra celebrations. It was the responsibility of the State to provide proper safety and protection to the citizens during the event. If it is true, as reported in some sections of the media, that the railway authorities were not informed about the event, it indicates towards highly negligent and reckless attitude of the authorities responsible. This is a case of serious violation of human rights of the victims.
According to the media reports, several people were sitting on the railway track, taking photographs and enjoying burning of the effigy of Ravan, when a train passed through crushing the people. The Government Railway Police (GRP) have registered a case of culpable homicide and causing death by negligence against un-identified persons, on a complaint given by a local police officer. The Railway authorities have stated that they cannot be blamed, as they were not informed about the ceremony.
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Monday, October 22, 2018
Monday, October 22, 2018