एनएचआरसी ने उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में आग लगने की घटना पर स्वतः संज्ञान लिया, जिसमें 10 शिशुओं की मौत हो गई। रिपोर्ट की गई घटना परेशान करने वाली तथा लापरवाही को दर्शाती है इसके परिणामस्वरुप एक सरकारी संस्थान की ...
प्रेस विज्ञप्ति
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
नई दिल्ली, 16 अक्टूबर 2014
एनएचआरसी ने उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में आग लगने की घटना पर स्वतः संज्ञान लिया, जिसमें 10 शिशुओं की मौत हो गई। रिपोर्ट की गई घटना परेशान करने वाली तथा लापरवाही को दर्शाती है इसके परिणामस्वरुप एक सरकारी संस्थान की देखभाल में पीड़ित शिशुओं के मानव अधिकारों का गंभीर उल्लंघन हुआ।
मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी। रिपोर्ट में मामले में एफआईआर की स्थिति, जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ की गई कारवाई, घायलों को प्रदान किया जा रहा चिकित्सा उपचार तथा पीड़ित परिवारों को दिए गए मुआवजे, यदि कोई हो, की स्थिति शामिल होना अपेक्षित है।
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत ने एक मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया है कि 15.11.2024 को उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज की नवजात गहन चिकित्सा (एनआईसीयू) में आग लगने से कम से कम 10 नवजात शिशुओं की मौत हो गई। इन मौतों के अलावा कुल 16 बच्चे घायल हुए जबकि 37 बच्चों को बचा लिया गया। कथित तौर पर, पुलिस अधिकारियों मैं पुष्टि की है कि आग बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी और घटना के समय मरने वाले बच्चे इंक्यूबेटर में थे।
आयोग ने पाया है कि मीडिया रिपोर्ट की सामग्री वास्तव में परेशान करने वाली है और लापरवाही को दर्शाती है, जिसके परिणाम स्वरुप पीड़ित शिशुओं के मानव अधिकारों का गंभीर उल्लंघन हुआ, क्योंकि वे एक सरकारी संस्थान की देखभाल में थे। तदनुसार, आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव तथा पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट में मामले में दर्ज एफआईआर की स्थिति, जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई, घायलों को प्रदान किया जा रहा चिकित्सा उपचार तथा पीड़ित परिवारों को मुआवजे, यदि कोई हो, के भुगतान की स्थिति शामिल होनी चाहिए। आयोग ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों द्वारा उठाए गए / प्रस्तावित कदमों के बारे में जानना चाहेगा।