गुरुग्राम में बांधवाड़ी लैंडफिल साइट के पास भूजल को दूषित करने वाले अनुपचारित खतरनाक अपशिष्ट के मुद्दे पर कार्यवाही करने में कथित निष्क्रियता पर हरियाणा सरकार को एनएचआरसी का नोटिस;

गुरुग्राम में बांधवाड़ी लैंडफिल साइट के पास भूजल को दूषित करने वाले अनुपचारित खतरनाक अपशिष्ट के मुद्दे पर कार्यवाही करने में कथित निष्क्रियता पर हरियाणा सरकार को एनएचआरसी का नोटिस; केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ( MoEF&CC) ने भी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

नई दिल्ली, 13 जून, 2022

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, एनएचआरसी, भारत ने गुरुग्राम के बांधवारी गांव में एक लैंडफिल साइट में अनुपचारित जहरीले कचरे के अरावली क्षेत्र के आसपास के गांवों में फैलने के विषय से सम्बंधित एक मीडिया रिपोर्ट का स्वत: संज्ञान लेने के बाद हरियाणा सरकार को आज एक नोटिस जारी किया है। राज्य सरकार को इस मामले में छह सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देने को कहा गया है। इसमें खतरे से निपटने के लिए उठाए गए/उठाए जाने के लिए प्रस्तावित कदम अपेक्षित हैं।

आयोग ने पाया है कि मीडिया रिपोर्ट की सामग्री, यदि सही है, तो लोक प्राधिकारियों की लापरवाही के कारण यह मानवाधिकारों का उल्लंघन है। राज्य सरकार के अलावा, आयोग ने केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ( MoEF&CC) को छह सप्ताह के भीतर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए भी कहा है।

8 जून, 2022 की एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इस मुद्दे को सुलझाने के लिए 2017 से कानूनी लड़ाई चल रही है, लेकिन आसपास के गांव के निवासियों को लगातार समस्या झेलनी पड़ रही हैं। अगर बारिश के कुछ ही घंटों बाद अनुपचारित कचरे के इस लैंडफिल साइट से खतरनाक तरीके से रिसाव होता है, तो कोई कल्पना भी कर सकता है कि मानसून के दौरान स्थिति कैसी होगी।

कथित तौर पर, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण ब्यूरो ने 2017 में इस मामले पर अपनी रिपोर्ट में पाया कि लैंडफिल साइट के आसपास के तीन गांवों का भूजल दूषित था। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान ने भी पुष्टि की कि संदूषण दो और पड़ोसी गांवों में फैल गया था। लेकिन स्थिति को सुधारने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ रहा है और यह क्षेत्र में रहने वाले लोगों के साथ-साथ वन क्षेत्र के वनस्पतियों और जीवों के स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर रहा है।