मानव अधिकार रक्षकों (एचआरडी) के साथ वेबिनार की अध्‍यक्षता करते हुए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री ए. के. मिश्रा ने कहा कि किसी भी आदिवासी को भूमि अधिकारों से संबंधित उसके दावे के निपटारे के बिना बेदखल नहीं किया जाना चाहिए।

नई दिल्ली, 29 जुलाई 2021

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ए. के. मिश्रा ने आज कहा कि किसी भी आदिवासी को भूमि अधिकारों से संबंधित उसके दावे के निपटारे के बिना बेदखल नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पहले ही आ चुका है। न्यायमूर्ति मिश्रा ने आगे आश्वासन दिया कि आयोग इस बात पर गौर करेगा कि वह अपनी भूमि पर आदिवासी लोगों के दावे और उसके वितरण पर नीति के संबंध में सबसे अच्छा क्या कर सकता है।

वह कोविड-19 के दौरान मानवाधिकारों के मुद्दों और भविष्य की प्रतिक्रियाओं पर मानवाधिकार रक्षकों और नागरिक समाजों के साथ आयोग द्वारा आयोजित एक वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे थे।

उन्होंने यह भी कहा कि आयोग मानवाधिकार के नजरिए से विभिन्न कानूनों की समीक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।

न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा कि आयोग का इरादा मानव अधिकार रक्षकों और नागरिक समाज संगठनों के साथ अपनी बातचीत जारी रखने का है ताकि मानव अधिकारों के प्रचार और संरक्षण के प्रयासों में सहयोग किया जा सके, ऐसे समय में जब देश को कोविड-19 महामारी के रूप में एक चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। बैठक में एनएचआरसी के सदस्य, न्यायमूर्ति श्री पी. सी. पंत, डॉ. डी. एम. मुले, श्री राजीव जैन और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

इससे पहले, श्री बिंबाधर प्रधान, महासचिव, एनएचआरसी ने चर्चा शुरू करते हुए, कोविड -19 महामारी की पृष्ठभूमि में मानव अधिकारों के विभिन्न विषयगत मुद्दों पर आयोग द्वारा आयोजित बातचीत की श्रृंखला पर प्रकाश डाला। इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि मानव अधिकार रक्षकों के साथ बातचीत का महत्व है। उन्होंने कहा कि एनजीओ, एचआरडी और सीएसओ केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आयोग द्वारा जारी विभिन्न कोविड-19 एडवाइजरी के कार्यान्वयन का जमीनी मूल्यांकन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इनमें 2020 में 12 एडवाइजरी और 2021 में 7 एडवाइजरी शामिल हैं, जो कोविड-19 महामारी और भविष्य की प्रतिक्रियाओं के दौरान समाज के विभिन्न वर्गों के मानव अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं।

विभिन्न मानव अधिकार संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले कई प्रमुख मानव अधिकार रक्षकों, संयुक्त राष्ट्र निकायों और विशेषज्ञों सहित विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों के साथ बातचीत करते हुए, चर्चा में भाग लिया। उनमें अन्य लोगों के अलावा, श्री संदीप चाहरा, कार्यकारी निदेशक, एक्शन एड इंडिया, सुश्री रितुपर्णा बोरा, नज़रिया एनजीओ, सुश्री लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता, सर्गेई कपिनो, संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि, सुश्री प्रतिमा मूर्ति, निदेशक, निमहंस, सुश्री मेधा पाटकर, नेशनल एलायंस फॉर पीपुल्स मूवमेंट्स, मिस्टर सुहास चकमा, राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप, सुश्री अमूल्य निधि, जन स्वास्थ्य अभियान, श्री दिग्विजय सिंह, यूएनडीपी इंडिया के प्रतिनिधि और मिस्टर हेनरी टिफांगे, पीपुल्स वॉच शामिल थे।

संबोधित मुद्दों में अनौपचारिक श्रमिकों और बंधुआ मजदूरों के अधिकार, एलजीबीटीक्यूआई + मुद्दे, मानसिक स्वास्थ्य, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और पुनर्वास, व्यापार और मानवाधिकार विस्थापन और पारिस्थितिकी, आदिवासी अधिकार और कल्याण, सिलिकोसिस के पीड़ितों के अधिकारों की सुरक्षा, सतत विकास लक्ष्‍य को हासिल करने तथा मानव अधिकार रक्षकों हेतु राष्‍ट्रीय कार्य योजना-आगे का मार्ग, के लिए सुझाव शामिल थे।

अन्य के अलावा कुछ महत्वपूर्ण सुझाव इस प्रकार हैं:

• विकासात्मक परियोजनाओं की जांच विस्थापित लोगों की आजीविका के साथ-साथ इसके सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव की दृष्टि से की जानी चाहिए;

• विकास परियोजनाओं के कारण विस्थापित लोगों का पुनर्वास परियोजना के कार्यान्वयन से पहले पूरी तरह से तैयार किया जाना चाहिए जिसमें केवल वित्तीय सहायता शामिल नहीं होनी चाहिए;

• विभिन्न व्यवसायों में श्मशान श्रमिकों, कचरा बीनने वालों और खानाबदोश लोगों के अधिकारों को सुनिश्चित किया जाना चाहिए;

• महिला कामगारों को अनौपचारिक क्षेत्र में पुरुषों के बराबर वेतन सुनिश्चित किया जाना चाहिए;

• अत्याचार और उनके मानवाधिकारों के उल्लंघन पर रोक लगाने के लिए ट्रांस राइट्स को परिभाषित करें;

• अधिकारों के हर पहलू में मानसिक स्वास्थ्य को शामिल करना और इलाज के अंतर को कम करना;

• सिलिकोसिस सहित कार्य स्वास्थ्य संबंधी खतरों से प्रभावित अनौपचारिक श्रमिकों की निःशुल्क चिकित्सा जांच और उपचार सुनिश्चित करना;

• महामारी के दौरान खाद्य असुरक्षा ने दवाओं के उत्पादन और उपयोग में अवैध व्यापार को जन्म दिया और इसलिए, पुनर्वास करते समय ध्यान सुरक्षित आवास, रोजगार, स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक सुरक्षा पर होना चाहिए;

• शहरी गरीबों के साथ वन में आदिवासियों की तरह अतिक्रमण करने की प्रवृत्ति को उनकी गरिमा और अधिकारों को बनाए रखने के लिए हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

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