राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग देश में मानसिक संस्थानों के कुशल कामकाज के लिए एक दीर्घकालिक योजना तैयार करने का विचार कर रहा है ; इस संबंध में अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री अरुण मिश्रा ग्वालियर मानसिक आरोग्यशाला की स्थिति का निरीक्षण एवं समीक्षा करेंगे ...

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग देश में मानसिक संस्थानों के कुशल कामकाज के लिए एक दीर्घकालिक योजना तैयार करने का विचार कर रहा है ; इस संबंध में अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री अरुण मिश्रा ग्वालियर मानसिक आरोग्यशाला की स्थिति का निरीक्षण एवं समीक्षा करेंगे तथा मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न चुनौतियों के बारे में जागरूकता कार्यशाला आयोजित करेंगे।

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 2022

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, एनएचआरसी, भारत के प्रतिनिधिमंडल ने अपने अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री अरुण मिश्रा के नेतृत्व में, 12 जुलाई 2022 को ग्वालियर मानसिक आरोग्यशाला, मध्य प्रदेश का दौरा करने और आरोग्यशाला की वर्तमान परिस्थितियों का प्रत्यक्ष निरीक्षण करने की योजना बनायी है। आयोग का इरादा मानसिक आरोग्यशाला के कुशल संचालन के लिए एक दीर्घकालिक योजना तैयार करने का भी है। इस दौरे के बाद 13 जुलाई 2022 को ग्वालियर, मध्य प्रदेश में सभी हितधारकों को मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न चुनौतियों के बारे में जागरूक करने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 11 नवंबर 1997 के आदेश में एक जनहित याचिका के जवाब में जिला न्यायाधीश को ग्वालियर, आगरा और रांची में मानसिक अस्पतालों की निगरानी रखने और समय-समय पर माननीय उच्चतम न्यायालय को एक प्रति के साथ एनएचआरसी को आवधिक रिपोर्ट भेजने हेतु आवश्यक निर्देश दिये हैं।

तदनुसार, एनएचआरसी अध्यक्ष ने; मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से ग्वालियर के जिला न्यायाधीशों को मानसिक अस्पतालों के कामकाज की निगरानी करने और एनएचआरसी को त्रैमासिक रिपोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय को एक प्रति के साथ भेजने का अनुरोध किया। एनएचआरसी के संयुक्त सचिव की ओर से ग्वालियर के जिला न्यायाधीश को इसी तरह का एक अर्द्धशासकीयपत्र जारी किया गया था, जिसमें 31 मार्च 2022 को समाप्त तिमाही के लिए रिपोर्ट 20 अप्रैल 2022 तक आयोग को प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था।

इस संबंध में जिला न्यायाधीश, ग्वालियर से प्राप्त एक निरीक्षण रिपोर्ट में अस्पताल के कामकाज में कमियों और कठिनाइयों को उजागर किया गया था, जिसमें धन की कमी, कर्मचारियों की कमी, खराब बुनियादी ढांचे, खराब आवास, ठीक हो चुके रोगियों के परिवार के सदस्यों का पता लगाने में कठिनाई, और प्रत्यावर्तन में कठिनाई शामिल हैं।

प्रतिनिधिमंडल में एनएचआरसी के सदस्य न्यायमूर्ति श्री एम.एम. कुमार और श्री राजीव जैन, महासचिव श्री देवेंद्र कुमार सिंह, और संयुक्त सचिव, श्री हरीश चंद्र चौधरी मौजूद रहेंगे।

दूसरे दिन संवेदीकरण कार्यशाला में अन्य के साथ, श्री मोहम्मद सुलेमान, आईएएस, अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य शिक्षा विभाग; श्री प्रतीक हजेला, आईएएस, अपर मुख्य सचिव, समाजिक न्‍याय और नि:शक्‍तजन कल्याण विभाग, मध्‍य प्रदेश सरकार; प्रो. (डॉ.) अतुल गोयल, महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, भारत सरकार; प्रो. (डॉ.) प्रतिमा मूर्ति, निदेशक, निमहंस; संभागीय आयुक्त, ग्वालियर; प्रधान जिला न्यायाधीश, ग्वालियर एवं निदेशक, ग्वालियर मानसिक आरोग्यशाला हिस्सा लेंगे।