एनएचआरसी द्वारा निजामुद्दीन क्षेत्र में लगभग 500 लोगों के लिए चलाए जा रहे एक आश्रय गृह में भोजन की आपूर्ति बंद करने की सूचना पर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी ; साथ ही घटनास्थल की जांच के लिए अपनी टीम तैनात करने का भी फैसला किया

नई दिल्ली, 1 मई, 2023

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, एनएचआरसी, भारत ने निज़ामुद्दीन क्षेत्र में दिल्ली सरकार के आश्रय गृह के लोगों की दुर्दशा पर एक मीडिया रिपोर्ट का स्वत: संज्ञान लिया है। कथित तौर पर, वे भूखे से पीड़ित हैं, क्योंकि सरकार द्वारा भोजन की आपूर्ति बंद कर दी गई है।

आयोग ने पाया है कि एक मीडिया रिपोर्ट की सामग्री, यदि सही है, तो यह असहाय लोगों के मानवाधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मुद्दा और चिंता का विषय है। यह सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य है कि आश्रय गृह में कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे। तदनुसार, आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर दिल्ली के निजामुद्दीन आश्रय गृह में खाद्य आपूर्ति की वर्तमान स्थिति और आश्रय गृह में रहने वाले लोगों, विशेष रूप से बच्चों, बीमार और वृद्ध व्यक्तियों की स्वास्थ्य स्थिति के बारे में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

आयोग ने आयोग के अपने महानिदेशक (अन्वेषण ) से अनुरोध किया है कि मामले में घटनास्थल पर तथ्यान्वेषी जांच करने और आयोग को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए पुलिस उपाधीक्षक की अध्यक्षता में एक टीम की प्रतिनियुक्ति करें।

28 अप्रैल, 2023 को की गई मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली सरकार के आश्रय गृह में लगभग 500 लोग रहते हैं। कुछ लोग अपने छोटे बच्चों के साथ रहते हैं और वे अपने बच्चों के लिए एक वक्त के भोजन तक की व्यवस्था नहीं कर सकते। बीमार और बुजुर्गों सहित गरीब लोगों की बिगड़ती हालत को देखते हुए आश्रय गृहों के केयरटेकर उन्हें व्यक्तिगत खर्च पर भोजन उपलब्ध करने की कोशिश कर रहे हैं।