एनएचआरसी द्वारा मुख्‍य सचिव, आंध्र प्रदेश सरकार को अल्लूरी सीताराम राजू जिले के एक आदिवासी टोले में स्कूल की कथित कमी पर नोटिस जारी

नई दिल्ली, 2 जून, 2023

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, एनएचआरसी, भारत ने एक मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है कि अनुरोध के बावजूद अधिकारी आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले में जाजुलबंधा आदिवासी टोले में कोई स्कूल स्थापित करने में सक्षम नहीं हैं। कथित तौर पर, चूंकि बच्चे स्कूल जाने के लिए जंगल में छह किलोमीटर के ऊबड़-खाबड़ इलाके से होकर नहीं जा सकते थे, इसलिए वे अपने माता-पिता के साथ काम करना पसंद करते हैं।

आयोग ने देखा है कि मीडिया रिपोर्ट की सामग्री, यदि सत्य है, तो यह बच्चों के शिक्षा के अधिकार के उल्‍लघंन का एक गंभीर मुद्दा है। तदनुसार, आयोग ने मुख्य सचिव, आंध्र प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आयोग समाचार रिपोर्ट में उल्‍लेखित क्षेत्र के साथ-साथ राज्य के अन्य हिस्सों में उठाए गए मुद्दों के समाधान के लिए उठाए गए/प्रस्तावित कदमों के बारे में जानना चाहेगा है जहां लोगों को इसी तरह की समस्‍याओं का सामना करना पड़ रहा है।

31 मई, 2023 को की गई मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, आदिवासी टोले में 1-10 वर्ष की आयु के 60 बच्चे हैं। एक एनजीओ ने कथित तौर पर एक अस्थायी स्कूल के निर्माण पर लगभग 1.2 लाख खर्च किए हैं और किताबें और ब्लैकबोर्ड भी प्रदान किए हैं। और अब, बच्चों के हित में एक शिक्षक की आवश्यकता है।

कथित तौर पर, बच्चों और उनके अभिभावकों ने 30 मई, 2023 को हाथ जोड़कर एक अनोखा प्रदर्शन किया, ताकि अधिकारियों को प्रभावित किया जा सके, ताकि अगर उनके गांव में स्कूल नहीं बनाया जा सके तो कम से कम एक सरकारी शिक्षक नियुक्‍त किया जाए।

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