पूर्व भूमिका : असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम और नागालैंड के मामलों के लिए कल से गुवाहाटी में एनएचआरसी की दो दिवसीय शिविर बैठक और सार्वजनिक जन-सुनवाई
नई दिल्ली, 15 दिसंबर, 2021
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, एनएचआरसी, भारत पांच पूर्वोत्तर राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम और नागालैंड से मानव अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों को सुनने के लिए 16 और 17 दिसंबर, 2021 को स्टाफ कॉलेज, खानापारा, गुवाहाटी में 'शिविर बैठक और सार्वजनिक जन-सुनवाई' का आयोजन कर रहा है।
न्यायमूर्ति श्री अरुण मिश्रा, अध्यक्ष, एनएचआरसी 16 दिसंबर, 2021 को सुबह 10.00 बजे इसका उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर एनएचआरसी के सदस्य, न्यायमूर्ति श्री एम. एम. कुमार एवं श्री राजीव जैन, महासचिव श्री बिम्बाधर प्रधान तथा आयोग एवं राज्य सरकारों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे।
उद्घाटन के बाद, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम और नागालैंड राज्यों से संबंधित 31 मामलों को एक ही बैठक में सुना जाएगा। इनमें जन-सुनवाई के लिए आयोग के सार्वजनिक नोटिस के जवाब में प्राप्त नई शिकायतों के साथ पहले से दर्ज कुछ मामले शामिल हैं, जिनमें संबंधित राज्य के अधिकारियों से अपेक्षित रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई हैं।
17 दिसंबर, 2021 को पूर्ण आयोग के समक्ष पहले से चल रहे 9 मामलों पर विचार किया जाएगा।
मामलों की सुनवाई शिकायतकर्ताओं और संबंधित लोक प्राधिकारियों की उपस्थिति में की जाएगी, ताकि अधिकारों के उल्लंघन के पीड़ितों की शिकायतों के निवारण के लिए मौके पर ही कुछ निर्णय लिए जा सकें।
इसके बाद, आयोग इन पांच राज्यों में मानव अधिकार की स्थिति और संबंधित मुद्दों का पता लगाने के लिए गैर सरकारी संगठनों और मानव अधिकार संरक्षकों के साथ बैठक करेगा। तदनुसार, महत्वपूर्ण मानव अधिकार मुद्दों पर चर्चा के लिए सभी पांच राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक होगी। बाद में, आयोग 'शिविर बैठक और सार्वजनिक जन-सुनवाई' के परिणाम के बारे में मीडिया को जानकारी देगा।
आयोग 2007 से देश के विभिन्न राज्यों में 'शिविर बैठक और सार्वजनिक जन-सुनवाई' का आयोजन कर रहा है और अब तक 40 से अधिक ऐसी बैठकें और सुनवाई कर चुका है, जिनका उद्देश्य जमीनी स्तर पर मामलों का त्वरित निपटान करना और मानव अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करना है। कोविड-19 दिशानिर्देशों और प्रतिबंधों के कारण, आयोग फरवरी 2020 में रायपुर, छत्तीसगढ़ के बाद कोई शिविर बैठक और जन-सुनवाई नहीं कर सका, लेकिन कोविड की स्थिति में सुधार के साथ, आयोग ने तीन पूर्वोत्तर राज्यों मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के लिए शिलांग में दो दिवसीय बैठक के साथ इन्हें फिर से शुरू किया, जो आज 15 दिसंबर, 2021 को संपन्न हुआ।
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