पूर्व भूमिका : 26 जुलाई, 2023 को विज्ञान भवन में 'संस्‍थानों से परे मानसिक स्‍वास्‍थ्‍य की परिकल्‍पना' विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन

सम्मेलन का उद्घाटन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार द्वारा किया जाएगा

सम्मेलन में प्रख्यात पेशेवर अपने विचार साझा करेंगे

नई दिल्ली, 25 जुलाई 2023

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत 26 जुलाई, 2023 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में ' संस्थानों से परे मानसिक स्वास्‍थ्‍य की परिकल्पना' विषय पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है। भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार इसके मुख्य अतिथि होंगे तथा एनएचआरसी अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री अरुण मिश्रा, सदस्य, डॉ. ज्ञानेश्वर मनोहर मुले और श्री राजीव जैन, महासचिव, श्री भरत लाल, ओएसडी और सचिव नामित (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण) श्री सुधांश पंत की उपस्थिति में सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में जिला सत्र न्यायाधीश, राज्य स्वास्थ्य सचिव और आयुक्त, सभी राज्य मानसिक स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों के निदेशक, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर, विषय विशेषज्ञ, शिक्षाविद, नागरिक समाज के प्रतिनिधियों सहित अन्य हितधारक भाग लेंगे।

इस सम्मेलन का उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों की चिंताओं को दूर करने के लिए सरकार द्वारा की गई पहल और 'मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017' के बेहतर कार्यान्वयन के लिए और क्या करने की आवश्यकता पर विचार-विमर्श करना है। सम्मेलन का उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े कलंक को मिटाने के लिए जागरूकता बढ़ाना भी है।

एक जनहित याचिका में, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश दिनांक 11 नवंबर, 1997 के जरिए एनएचआरसी को ग्वालियर, आगरा के मानसिक अस्पतालों और रांची के दोनों अस्पतालों की निगरानी करने और समय-समय पर इन संस्थानों को आवश्यक निर्देश देने का आदेश दिया। आयोग ने अपनी निगरानी का दायरा देश के अन्य मानसिक स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों तक बढ़ाया और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में सुधार के लिए सरकार को उपाय सुझाने के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ काम किया। आयोग देश की स्वास्थ्य प्रणालियों में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

हाल के दिनों में आयोग ने ग्वालियर, आगरा और रांची में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों और अस्पतालों का दौरा किया। इन संस्थानों में स्थितियों के निष्कर्षों ने आयोग को विभिन्न राज्यों में सभी 47 मानसिक स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों का दौरा करने के लिए अपने विशेष प्रतिवेदकों को नियुक्त करने के लिए प्रेरित किया।

उनके निष्कर्षों के परिणामस्वरूप देश में 'मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 के कार्यान्वयन की स्थिति' और संबंधित चुनौतियों पर एक व्यापक रिपोर्ट तैयार की गई। यह रिपोर्ट सम्मेलन में प्रस्‍तुत की जायेगी।

आयोग ने एक पुस्तक 'मानसिक स्वास्थ्य- सभी के लिए चिंता: मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 के संदर्भ में' पर भी काम किया है और इस अवसर पर इसका लोकार्पण किया जाएगा। पुस्तक में मानसिक स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे बच्चों, महिलाओं, वृद्धावस्था, एलजीबीटीक्‍यूआईए+, जेल के कैदियों का मानसिक स्वास्थ्य; मानसिक स्वास्थ्य और बेघर; आपदा और मानसिक स्वास्थ्य को शामिल किया गया है। इसमें भारत में मानसिक स्वास्थ्य नीतियां और कानून भी शामिल हैं ताकि यह एक संदर्भ पुस्तक के उद्देश्य को पूरा कर सके।

उद्घाटन और समापन सत्र के अलावा, सम्मेलन के दौरान विचार-विमर्श निम्नलिखित चार विषयगत क्षेत्रों पर केंद्रित होगा:-

- मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 के कार्यान्वयन में चुनौतियाँ;

- मानसिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों का बुनियादी ढांचा और मानव संसाधन – भविष्‍य हेतु योजनाएं;

- मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों के अधिकार, जिनमें पुनर्एकीकरण, पुनर्वास और सशक्तिकरण शामिल हैं; और

- मानसिक स्वास्थ्य की गंभीर देखभाल में नवीनतम रुझान, अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य और भविष्‍य हेतु योजनाएं।

दिनांक 26.07.2023 को प्रात: 10.00 बजे से निम्नलिखित लिंक का उपयोग करके सम्‍मेलन की लाइव वेबकास्टिंग की जाएगी:

NIC : https://webcast.gov.in/nhrc

YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=I1S5B1z10hY

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