बिहार सरकार ने एनएचआरसी को सूचित किया: मुजफ्फरपुर में एक आश्रय गृह में यौन शोषण के शिकार 49 पीड़ितों को मुआवजे के रूप में 3 से 9 लाख रुपये का भुगतान किया; 19 आरोपी दोषी करार

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 2022

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, एनएचआरसी, भारत को बिहार सरकार द्वारा सूचित किया गया है कि उसने मुजफ्फरपुर में एक आश्रय गृह में यौन शोषण के 49 पीड़ितों को 3 से 9 लाख रुपये का भुगतान किया है। इस पर हुई कार्रवाई की रिपोर्ट से पता चलता है कि आईपीसी की धारा 120बी/376/34 तथा पॉक्‍सो अधिनियम की धारा 4/6/8/10/12 के तहत महिला पलिस स्‍टेशन, मुजफ्फरपुर में 31 मई, 2018 को एफआईआर संख्या 33/2018 पंजीकृत की गई थी और बाद में जांच सीबीआई को स्थानांतरित कर दी गई और जांच के बाद, 20 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई थी, जिनमें से 19 को ट्रायल कोर्ट, साकेत, नई दिल्ली द्वारा दोषी ठहराया गया।

आयोग ने 29 नवंबर, 2018 को मामले में एक शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया था। आयोग के अलावा, ट्रायल कोर्ट साकेत, नई दिल्ली ने भी पीड़ितों को योग्यता के आधार पर मुआवजा देने की सिफारिश की थी।

आयोग को यह भी सूचित किया गया है कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह चलाने वाले एनजीओ का पंजीकरण रद्द कर दिया गया था और जिस परिसर पर यह बना था उसे भी अदालत के आदेशों के अनुपालन में ध्वस्त कर दिया गया था। मामले की पूरी जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में और ट्रायल, ट्रायल कोर्ट द्वारा एक निर्धारित अवधि के भीतर संपन्न किया गया था।