राष्‍ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्‍यक्ष न्यायमूर्ति श्री अरुण मिश्रा ने विभिन्न राज्यों में आयोग के जन सुनवाई तंत्र को पुन: शुरू करने का निर्णय लिया

नई दिल्ली, 25 नवंबर, 2021

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, एनएचआरसी, भारत ने अपने अध्यक्ष, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा के नेतृत्व में मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन के संबंध में आम जनता की शिकायतों को सुनने के लिए विभिन्न राज्यों में आयोग के जन सुनवाई तंत्र को पुन: शुरू करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय कोविड स्थिति में सुधार को देखते हुए लिया गया है।

जन सुनवाई के दौरान संबंधित अधिकारियों को उपस्थित रहने के लिए कहा जाता है ताकि मानवाधिकार उल्लंघन के पीड़ितों को मौके पर ही उचित राहत की सिफारिश की जा सके। जन सुनवाई मानव अधिकारों के मुद्दों पर विभिन्न स्तरों पर सरकारी अधिकारियों को संवेदनशील बनाने और आयोग द्वारा पूछे गए मानवाधिकार उल्लंघन के विभिन्न मामलों में रिपोर्ट प्रस्तुत करने में तेजी लाने की सुविधा भी प्रदान करती है।

कोविड प्रतिबंधों के बाद, 14 और 15 दिसंबर, 2021 को मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों के शिकायतकर्ताओं को सुनने के लिए शिलांग में पहली जन सुनवाई शुरू हो रही है। इसके बाद 16 और 17 दिसंबर, 2021 को गुवाहाटी में असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और सिक्किम राज्यों के लोगों से कथित मानवाधिकार उल्लंघन की शिकायतों की सार्वजनिक सुनवाई होगी।

आयोग ने पहले ही संबंधित राज्य सरकारों के माध्यम से लोगों की जानकारी के लिए एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया था कि किसी लोक सेवक द्वारा कथित मानवाधिकार उल्लंघन या किसी लोक सेवक द्वारा इस तरह के उल्लंघन को रोकने में लापरवाही की शिकायत आयोग को पंजीकृत पोस्ट/स्पीड पोस्ट या ईमेल द्वारा jrlawnhrc@nic.in पर 27 नवंबर, 2021 तक भेजी जाए ।

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