राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के माननीय अध्‍यक्ष ने कलकत्ता उच्च न्यायालय (2021 का डब्ल्यूपीए 142) के आदेशों के अनुसरण में, पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद की हिंसा की शिकायतों की जांच के लिए एक समिति का गठन किया।

नई दिल्ली, 21 जून, 2021

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के माननीय अध्यक्ष ने पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा की शिकायतों की जांच के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य श्री राजीव जैन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है।

समिति इस प्रकार है:-

1. श्री राजीव जैन, सदस्य, एनएचआरसी, समिति के प्रमुख।

2. श्री आतिफ रशीद, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग।

3. श्रीमती (डॉ.) राजुलबेन एल. देसाई, सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग।

4. श्री संतोष मेहरा, महानिदेशक (अन्‍वेषण), एनएचआरसी।

5. श्री प्रदीप कुमार पांजा, रजिस्ट्रार, पश्चिम बंगाल राज्य मानव अधिकार आयोग।

6. श्री राजू मुखर्जी, सदस्य सचिव, पश्चिम बंगाल राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण।

7. श्रीमती मंजिल सैनी, पुलिस उप-महानिरीक्षक (अन्‍वेषण), एनएचआरसी।

8. उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार:-

क) यह समिति पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद की हिंसा के सभी मामलों की जांच करेगी, जिसके लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को पहले ही शिकायतें मिल चुकी हैं या जो प्राप्त हो सकती हैं।

ख) समिति उन शिकायतों की भी जांच करेगी जो पश्चिम बंगाल राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को प्राप्त हुई हैं और आगे की शिकायतें भी जो विधिक सेवा प्राधिकरण को प्राप्त हो सकती हैं।

ग) प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने सहित मामलों की जांच की जाएगी और वर्तमान स्थिति के बारे में कलकत्ता उच्च न्यायालय को एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे और लोगों के विश्वास को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे कि वे अपने घरों में शांति से रह सकते हैं और अपनी आजीविका कमाने के लिए अपना व्यवसाय या व्यापार भी करते हैं।

घ) समिति प्रथम दृष्टया अपराध के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों और इस मुद्दे पर सोची-समझी चुप्पी बनाए रखने वाले अधिकारियों को भी इंगित कर स‍कती है।

समिति तत्‍काल अपनी जांच प्रक्रिया शुरू करने वाली है।

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