राष्‍ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री अरुण मिश्रा का विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 2022 पर संदेश

नई दिल्ली, 15 जून, 2022

"सभी के लिए शुभकामनाएं!

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (भारत) 15 जून, 2022 को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाने के लिए राष्ट्र के साथ-साथ वैश्विक समुदाय में शामिल होता है।

यह दिन हर साल 15 जून को बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार के मुद्दे को उजागर करने, जो कि वृद्धों के प्रति सबसे बदत्‍तर अभिव्यक्तियों में से एक है, और वृद्ध व्यक्तियों के सामने आने वाली चुनौतियों की बेहतर समझ को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है, चाहे उनकी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय पहचान कुछ भी हो।

विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस के लिए इस वर्ष की थीम सभी उम्र के लिए डिजिटल इक्विटी पर बहुत उपयुक्त रूप से केंद्रित है क्योंकि डिजिटल समावेश वृद्ध व्यक्तियों के लिए एक बड़ी चुनौती है क्योंकि उनके पास इसके लिए आसान पहुंच नहीं है और डिजिटल दुनिया में भाग लेने के लिए आवश्यक कौशल ने देश के वृद्धजनों को बैकफुट पर ला दिया है।

संयुक्त परिवार प्रणाली की अपनी अवधारणा के साथ भारतीय पारंपरिक समाज वृद्ध व्यक्तियों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने में एक मजबूत स्तंभ था। हालाँकि, समाज के आधुनिकीकरण और पश्चिमीकरण ने एकल परिवार प्रणाली को जन्म देते हुए व्यक्तिवादी सोच का मार्ग प्रशस्त किया है। इसके परिणामस्वरूप वृद्ध व्यक्तियों की हमारी पारंपरिक जीवन व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न हुआ है।

हमने देखा है कि कैसे कोविड-19 महामारी ने समाज के सभी वर्गों विशेषकर वृद्ध लोगों सहित कमजोर वर्गों को प्रभावित किया। एनएचआरसी ने वृद्ध व्यक्तियों से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को एक परामर्शी जारी की थी।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 नीति निर्माताओं को वृद्धावस्था के मामले में सार्वजनिक सहायता प्रदान करने का आदेश देता है। इसके अलावा, अनुच्छेद 46 समाज के कमजोर वर्गों (वृद्ध व्यक्तियों सहित) को सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से बचाने के लिए विशेष देखभाल को बढ़ावा देने का आह्वान करता है। वृद्ध व्यक्तियों पर राष्ट्रीय नीति (एनपीओपी), 2011 के परिणामस्वरूप वृद्ध व्यक्तियों की स्वास्थ्य देखभाल, आवास सुविधाएं, उत्पादक उम्र बढ़ाने, बचाव और सुरक्षा तथा उनकी आजीविका सुरक्षा आदि को बढ़ावा मिला है। चूंकि उक्त नीति वृद्ध व्यक्तियों के डिजिटल समावेशन के उभरते मुद्दे को संबोधित नहीं करती है, जो सक्रिय उम्र बढ़ने के सशक्त स्तंभों में से एक है, सभी उम्र के लिए डिजिटल इक्विटी सुनिश्चित करने के लिए उक्त नीति को अद्यतन करने की आवश्यकता है।

आयोग की ओर से, मैं सभी हितधारकों से समावेशी नीतियों, रणनीतियों को सुनिश्चित करने की दिशा में काम करने और सभी वृद्ध व्यक्तियों के डिजिटल समावेशन को प्राप्त करने के लिए हर संभव तरीके से कार्रवाई करने का आह्वान करता हूं, जो, मुझे यकीन है, उनके जीवन की गुणवत्ता और सामाजिक कल्याण में वृद्धि करेगा।

जय हिन्द।"

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