एनएचआरसी ने प्रधान सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ और जिला कलेक्टर, सुकमा को एम्बुलेंस की अनुपलब्धता पर नोटिस जारी किया

नई दिल्‍ली 24 जून, 2022

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, एनएचआरसी, भारत ने एक मीडिया रिपोर्ट का स्वत: संज्ञान लेते हुए प्रधान सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार और जिला कलेक्टर, सुकमा को नोटिस जारी किया है कि एक आदिवासी दंपत्ति, जिन्होंने प्रसव के बाद अपना बच्चा खो दिया था, पिछली आधी रात तक कांकेरलंका के एक उप-स्वास्थ्य केंद्र में फंसे हुए थे, उन्हें घर छोड़ने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिली थी।

नोटिस जारी करते हुए, आयोग ने पाया है कि मीडिया रिपोर्ट की सामग्री, यदि सही है, तो यह मानव अधिकारों का उल्लंघन है, और तदनुसार, अधिकारियों को चार सप्ताह के भीतर मामले में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा है।

22 जून, 2022 को की गई मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, कांकेरलंका स्वास्थ्य केंद्र में अपने बच्चे के जन्म के बाद महिला को 20 जून, 2022 को सुकमा जिला अस्पताल में रेफर किया गया था। लेकिन बच्चे की रास्ते में ही मौत हो गई जब उसे माता-पिता के साथ एंबुलेंस से जिला अस्पताल ले जाया जा रहा था। यह देख एंबुलेंस चालक मुड़ा और दंपति को वापस उप-स्वास्थ्य केंद्र ले गया। दंपति को बताया गया कि एक और एम्बुलेंस उन्हें वापस गाँव ले जाने के लिए आएगी, लेकिन आधी रात तक कोई नहीं आया, जब एक स्थानीय पत्रकार उन्हें उनके गांव ले गया।

कथित तौर पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लिया है और जिलाधिकारी ने मामले की जांच का आश्वासन दिया है।

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