राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत
पूर्व भूमिका: एनएचआरसी 25 अगस्त, 2023 को मुंबई में दिव्यांग व्यक्तियों के स्वास्थ्य बीमा पर एक दिवसीय ओपन परामर्श आयोजित करेगा।
प्रेस विज्ञप्ति
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2023
पूर्व भूमिका: एनएचआरसी 25 अगस्त, 2023 को मुंबई में दिव्यांग व्यक्तियों के स्वास्थ्य बीमा पर एक दिवसीय ओपन परामर्श आयोजित करेगा।
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत 25 अगस्त, 2023 को मुंबई के जियो कन्वेंशन सेंटर में दिव्यांग व्यक्तियों के स्वास्थ्य बीमा पर एक दिवसीय ओपन हाउस परामर्श का आयोजन करने जा रहा है। यह आयोजन भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) और राष्ट्रीय दिव्यांग व्यक्तियों के रोजगार संवर्धन केंद्र, मुंबई के तत्वावधान में आयोजित होने जा रहा है।
हाल के वर्षों में भारतीयों के स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ा है। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए, यह और भी अधिक है क्योंकि विकलांगता के साथ जीवनयापन के लिए अतिरिक्त लागत जुड़ी होती है। सम्मेलन का उद्देश्य विशेष रूप से खुदरा पॉलिसियों के लिए बीमा प्रदाताओं से संपर्क करते समय दिव्यांग व्यक्तियों के सामने आने वाली चुनौतियों को समझना, अपनी पॉलिसियाँ प्रदान करने में बीमा कंपनियों की चुनौतियाँ, आईआरडीएआई जैसे नियामक प्राधिकरण, शुरू से अंत तक बीमा सेवाएँ प्रदान करने में बीमा श्रृंखला के सामने आने वाली चुनौतियाँ, और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आईआरडीएआई द्वारा विकसित मानकीकृत बीमा उत्पादों के लॉन्च पर चर्चा और प्रचार करना है।
सम्मेलन दो सत्रों में आयोजित किया जाएगा। इनमें 'बीमा सुविधाओं की मांग में दिव्यांगजनों के मुद्दों की पहचान' और 'दिव्यांगजनों को बीमा प्रदान करने के संबंध में बीमा कंपनियों द्वारा किए जाने वाले प्रावधानों और सामना किए जाने वाले मुद्दों की पहचान और आगे की राह' शामिल हैं। सम्मेलन की अध्यक्षता एनएचआरसी के सदस्य डॉ ज्ञानेश्वर मनोहर मुले करेंगे। संयुक्त सचिव, देवेन्द्र कुमार निम और एनएचआरसी के अन्य अधिकारी भी सम्मेलन में भाग लेंगे।
प्रतिभागियों में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई), बीमा प्रदाताओं और तृतीय-पक्ष प्रशासकों के प्रतिनिधि, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर राष्ट्रीय समिति के प्रमुख सदस्य, दिव्यांग लोगों के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय केंद्र (एनसीपीईडीपी), दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग, वित्त मंत्रालय और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय शामिल होंगे।
दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा सामना की जाने वाली स्वास्थ्य असमानताओं को दूर करना अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार कानून और घरेलू कानूनों के तहत देशों का दायित्व है। दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (यूएनसीआरपीडी), जिस पर भारत एक हस्ताक्षरकर्ता है, के लिए राज्य दलों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि दिव्यांग व्यक्तियों को अन्य लोगों की तरह मुफ्त या किफायती स्वास्थ्य देखभाल की समान श्रेणी, गुणवत्ता और मानक तक पहुंच प्राप्त हो। स्वास्थ्य का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को दिया गया मौलिक अधिकार है, जिसे दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 3 और 25 के तहत भी अनिवार्य किया गया है, जो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए बीमा को अनिवार्य करता है।
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