राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत
एनएचआरसी ने दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए पराली जलाने पर रोक लगाने की दिशा में धीमी प्रगति पर गंभीर चिंता व्यक्त की
प्रेस विज्ञप्ति
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
नई दिल्ली, 29 सितंबर, 2023
एनएचआरसी ने दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए पराली जलाने पर रोक लगाने की दिशा में धीमी प्रगति पर गंभीर चिंता व्यक्त की
अगले 15 दिनों में लक्षित उपलब्धि हासिल करने के लिए किसानों को दैनिक आधार पर आपूर्ति की गई मशीनों की स्थिति रिपोर्ट शपथ पत्र पर मांगी
दिल्ली में आज़ादपुर से नरेला रेलवे लाइन खंड तथा नरेला और बवाना में सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्रों पर की गई सफाई का निरीक्षण करने का निर्णय लिया
न्यायमूर्ति श्री अरुण मिश्रा, अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, एनएचआरसी, भारत ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए शून्य पराली जलाने की दिशा में धीमी प्रगति पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए आज कहा कि ऊपर से नीचे तक के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने का समय आ गया है। वे दिल्ली वायु प्रदूषण मामले पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूर्ण आयोग की अनुवर्ती सुनवाई की अध्यक्षता कर रहे थे, जिसे आयोग ने पिछले साल मीडिया रिपोर्टों के आधार पर स्वत: संज्ञान लिया था और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और यूपी की राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रगति पर चर्चा की।
उन्होंने कहा कि हमें इस स्थिति से निपटना होगा क्योंकि वायु प्रदूषण के कारण लाखों लोग दम तोड़ रहे हैं और हम इसे लगातार ऐसा नहीं होने दे सकते। पराली जलाने के लिए केवल गरीब किसानों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, उनमें से कुछ के पास एक फसल की कटाई और दूसरी की बुआई के बीच कम समय में पराली हटाने के लिए मशीनें खरीदने या किराए पर लेने के लिए वित्तीय संसाधन नहीं हैं। राज्यों को किसानों को सब्सिडी देने के अलावा उन्हें उन किसानों के लिए मशीनें आरक्षित रखने की भी व्यवस्था करनी चाहिए जो महंगे उपकरण नहीं खरीद सकते। मशीनों के लिए सब्सिडी देना सबके लिए समाधान नहीं हो सकता।
इसी तरह, आयोग ने कहा कि फसल अपशिष्ट के यथास्थान प्रबंधन का विकल्प भी काफी लंबे समय की प्रक्रिया है और किसान अगली फसल के लिए अपनी बुआई में देरी नहीं कर सकते। आयोग ने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों से अगले 15 दिनों में मशीनों की लक्षित खरीद हासिल करने के लिए दैनिक आधार पर किसानों को आपूर्ति की गई मशीनों की स्थिति रिपोर्ट शपथपत्र पर प्रस्तुत करने के लिए कहा है। उनसे उन मशीनों पर स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने की भी अपेक्षा की जाती है जिन्हें हर जिले में उन किसानों के लिए आरक्षित करने का प्रस्ताव है, जो इसे खरीदने में सक्षम नहीं हैं।
आयोग ने यह भी कहा कि फसल चक्र या धान की अन्य किस्मों से बासमती तक विविधीकरण प्रदूषण के कारणों को कम कर सकता है लेकिन समस्या को समाप्त नहीं कर सकता है। सरकारों को इसके लिए अपनी जिम्मेदारी साझा करनी होगी।
आयोग ने दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए किए गए उपायों पर चर्चा करने के अलावा, सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों से अपनी परामर्शी के अनुपालन पर की गई कार्रवाई पर प्रगति रिपोर्ट भी मांगी है। आयोग ने आज प्रदूषण पर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के अलावा कर्नाटक, ओडिशा हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप के विचार भी सुनें।
आयोग ने राज्य सरकारों से वैधानिक दायित्वों के निर्वहन के लिए खतरनाक सेप्टिक टैंक और सीवेज सफाई में मानव हस्तक्षेप को खत्म करने को सुनिश्चित करने के लिए 15 दिनों के भीतर एक रोड मैप प्रस्तुत करने को कहा है। आयोग ने कहा कि अधिकारियों को सौंपे गए कर्तव्यों के उल्लंघन पर उन्हें आपराधिक कार्यवाही का सामना करने लिए तैयार रहना चाहिए। उन्हें केंद्र के "सफाईमित्र सुरक्षा चैलेंज" (एसएससी) अभियान के तहत धन का उपयोग करने की भी सलाह दी गई है।
आज, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के प्रतिनिधियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई सुनवाई के दौरान आयोग ने कहा कि चूंकि 1 अक्टूबर, 2023 से पूरे देश में स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है, आयोग 03.10.2023 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, एमसीडी, रेलवे के संबंधित अधिकारियों के साथ एक संयुक्त निरीक्षण करना चाहेगा ताकि आज़ादपुर से नरेला रेलवे लाइन खंड की भौतिक स्थिति के बारे में स्पष्ट तस्वीर मिल सके कि वहां से कचरा, प्लास्टिक तथा कूड़ा उठाया/हटाया गया है।
'सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्रों (सीईटीपी)' के उन्नयन के संबंध में, आयोग का यह इरादा है कि आयोग नरेला, बवाना और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के शेष हॉटस्पॉट का संयुक्त निरीक्षण करना चाहेगा। मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को निर्देश दिया जाता है कि वह इस अभ्यास को पूरा करने और कल यानी 30 सितंबर, 2023 तक आयोग को रिपोर्ट करने के लिए एक जिम्मेदार अधिकारी को नामित करके आयोग के उपरोक्त निर्देश का पालन करें।
रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष को कल तक आज़ादपुर से नरेला के बीच के खंड का संयुक्त निरीक्षण करने के लिए एक जिम्मेदार अधिकारी नियुक्त करने के लिए भी नोटिस जारी किया। प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के कार्यालय से एक नोडल अधिकारी भी संयुक्त निरीक्षण दल के साथ समन्वय करेगा।
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