एनएचआरसी द्वारा पंजाब की जेलों में बंद 42% कैदियों के नशे की लत की सूचना पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी

प्रेस विज्ञप्ति

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर, 2023

एनएचआरसी द्वारा पंजाब की जेलों में बंद 42% कैदियों के नशे की लत की सूचना पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, एनएचआरसी, भारत ने एक मीडिया रिपोर्ट पर स्वत: संज्ञान लिया है, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आधिकारिक सूत्रों के जरिये यह ज्ञात हुआ है कि पंजाब की जेलों में 42% कैदी नशे के आदी हैं। कथित तौर पर, यह रहस्योद्घाटन पंजाब राज्य मानव अधिकार आयोग द्वारा पंजाब और चंडीगढ़ की जेल प्रणालियों के भीतर चुनौतियों पर विचार-विमर्श के लिए प्रमुख हितधारकों और विशेषज्ञों के साथ आयोजित एक बैठक के दौरान हुआ। विचार-विमर्श में विशेष डीजीपी, जेल एडीजीपी, चंडीगढ़ के अतिरिक्त आईजी-सह-जेल अधीक्षक और पंजाब की विभिन्न जेलों के 25 अधीक्षकों ने भाग लिया।

आयोग ने पाया है कि मीडिया रिपोर्ट की सामग्री, यदि सच है, तो यह संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ सहित पंजाब राज्य की विभिन्न जेलों में बंद कैदियों के मानव अधिकारों के उल्लंघन का गंभीर समस्या है। तदनुसार, आयोग ने पंजाब के मुख्य सचिव और जेल महानिदेशक के साथ-साथ चंडीगढ़ के जेल महानिदेशक को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

समाचार रिपोर्ट में उल्लिखित बैठक के दौरान सामने आई गंभीर समस्या के समाधान के लिए अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई इस रिपोर्ट में शामिल होनी चाहिए। आयोग यह भी जानना चाहेगा कि कैदियों द्वारा जानबूझकर आत्म-हानि और आत्महत्या के प्रयासों को कम करने के संबंध में 19 जून, 2023 को आयोग द्वारा जारी अपनी परामर्शी के अनुरूप पंजाब और चंडीगढ़ जेलों के कैदियों को नशीली दवाओं के खतरे से बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है।

26 अक्टूबर, 2023 को की गई मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, बैठक में कैदियों की भलाई के सुरक्षोपाय करने के लिए एनएचआरसी दिशानिर्देशों का पालन करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। अनुपालन में महत्वपूर्ण चूक, जिसके कारण जेल सुविधाओं के भीतर तपेदिक से संबंधित मौतों की घटनाएं हुईं, इसके अलावा, जेल प्रणाली के भीतर नशा मुक्ति केंद्र स्थापित करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला गया।