एनएचआरसी ने स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों पर कोर ग्रुप की बैठक का आयोजन किया

प्रेस विज्ञप्ति

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2024

एनएचआरसी ने स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों पर कोर ग्रुप की बैठक का आयोजन किया

एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने कहा कि कल्याणकारी योजनाओं को सही तरीके से लागू किया जाना चाहिए और जरूरतमंदों तक इनका लाभ पहुंचना चाहिए

चर्चा में मेडिकल कॉलेजों में बांड के मुद्दे, मरीजों के अधिकार, डॉक्टरों के अधिकार और डॉक्टरों को वजीफा के वितरण में समस्याओं के समाधान के तरीके ढूंढना आदि मुद्दों को शामिल किया गया

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत ने स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों पर कोर ग्रुप की बैठक का आयोजन किया। बैठक का उद्देश्य मरीजों और डॉक्टरों के अधिकारों पर विचार-विमर्श करना था। बैठक हाइब्रिड मोड में, न्यायमूर्ति श्री अरुण मिश्रा, माननीय अध्यक्ष, एनएचआरसी की अध्यक्षता में, श्री राजीव जैन, सदस्य, एनएचआरसी, श्री भरत लाल, महासचिव, श्री अजय भटनागर, महानिदेशक (अन्वे षण), श्री देवेन्द्र कुमार निम, संयुक्त सचिव एवं अन्य एनएचआरसी के अधिकारियों की उपस्थिति में आयोजित की गई थी। बैठक में कोर ग्रुप के सदस्यों, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और डीजीएचएस; राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग; इंडियन मेडिकल एसोसिएशन; इस क्षेत्र के प्रख्यात डॉक्टर और डोमेन विशेषज्ञ; शिक्षाविद; और रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन सहित सरकार के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

बैठक चार तकनीकी सत्रों में आयोजित की गई, जिसमें मेडिकल कॉलेजों में बांड जारी करना, डॉक्टरों को वजीफा वितरण से संबंधित मुद्दे, मरीजों के अधिकार और डॉक्टरों के अधिकार शामिल थे।

अपने उद्घाटन भाषण में, एनएचआरसी अध्यक्ष, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने इस बात पर प्रकाश डाला कि डॉक्टरों के अधिकार और मरीजों के अधिकार दो स्तंभों की तरह हैं जो हमारी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को बनाए रखते हैं। उन्होंने हमारे देश में मरीजों और डॉक्टरों दोनों के सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों पर जोर दिया, जिसमें डॉक्टरों पर भारी काम का दबाव, अस्पतालों में डॉक्टरों के लिए बुनियादी सुविधाओं की कमी और डॉक्टरों के खिलाफ कथित चिकित्सा लापरवाही के मामलों से संबंधित मुद्दे शामिल थे। मरीजों के अधिकारों के बारे में बात करते हुए, न्यायमूर्ति मिश्रा ने पिछले साल मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों के अपने दौरे, मरीजों के रहने की अशोभनीय स्थिति, स्वच्छता और साफ-सफाई की कमी और ठीक होने के बाद भी मरीजों को अस्पतालों में रखने की प्रथा को साझा किया। चिकित्सा लापरवाही के मामलों के संबंध में, न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा कि हम डॉक्टरों को किसी भी लापरवाही के लिए दोषी महसूस कराना चाहते हैं, लेकिन हम उन पर पड़ने वाले दबाव और बोझ को समझने में विफल रहते हैं।

न्यायमूर्ति मिश्रा ने इस बात पर ज़ोर दिया कि ये सभी मुद्दे व्यक्तियों के मुद्दे नहीं हैं, बल्कि एक प्रणालीगत मुद्दों का प्रतीक हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पर अत्यधिक बोझ है, लेकिन यह भी कहा कि सभी के कल्याण के लिए मौजूदा कानूनों और योजनाओं, खासकर आयुष्मान भारत योजना को लागू करने की सख्त जरूरत है, क्यों्कि इसे अगर ठीक से और पूरी तरह से लागू किया जाए तो बड़ी सफलता मिलने की संभावना है। उन्होंने उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का उल्लेख किया, जहां शीर्ष भारतीय डॉक्टर विदेशों में अभ्यास करने के दौरान ग्रामीण स्तर पर सेवा करने के इच्छुक थे, लेकिन भारत में वे 2-3 साल के लिए भी दूरदराज के इलाकों में सेवा नहीं करना चाहते हैं। इसलिए, बांड की आवश्यकता थी, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा था; हालाँकि, न्यायमूर्ति मिश्रा के अनुसार, बांड प्रणाली शोषणकारी नहीं होनी चाहिए और इसके पीछे के उद्देश्य को लागू करने के लिए इसमें उचित सुधार किया जाना चाहिए। उन्होंने स्वीकार किया कि हालांकि स्वास्थ्य एक राज्य का विषय है, लेकिन कुछ मानक दिशानिर्देश हो सकते हैं जिन्हें सभी हितधारकों की मदद से बांड प्रणाली के लिए निर्धारित किया जा सकता है। न्यायमूर्ति मिश्रा ने सवाल किया कि सरकार द्वारा कई सामाजिक कल्याण योजनाएं और प्रावधान हैं, लेकिन क्या हम इन योजनाओं का लाभ सीधे जरूरतमंदों तक पहुंचाने में सक्षम हैं। उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए अपने संबोधन का समापन किया कि सभी हितधारकों को अथक प्रयास करना चाहिए और लोगों, विशेषकर हाशिए पर रहने वाले लोगों के कल्याण के लिए सभी योजनाओं को सही दिशा में लागू करना चाहिए।

एनएचआरसी के सदस्य श्री राजीव जैन ने अपने संबोधन में मरीजों और डॉक्टरों के अधिकारों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने मेडिकल कॉलेजों में बांड और डॉक्टरों को वजीफा देने के मुद्दे पर जोर दिया। जैकब मैथ्यू बनाम पंजाब राज्य के ऐतिहासिक फैसले का हवाला देते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि चिकित्सा लापरवाही के मामलों के संबंध में एनएमसी और सरकार को दिशानिर्देश बनाने की जरूरत है। इसके अलावा, बड़ी संख्या में राज्यों में अभी भी मेडिकल बोर्डों की कमी है, जिन्हें कथित चिकित्सा लापरवाही की शिकायतों की समीक्षा करने का काम सौंपा गया है, जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर संबोधित किया जाना चाहिए।

कुछ चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए, श्री जैन ने चिकित्सा प्रतिष्ठानों के वर्गीकरण का उदाहरण देते हुए बताया कि सीईए के अधिकांश प्रावधानों को कानूनी रूप से लागू नहीं किया गया है। इसी तरह सीईए में मरीजों के स्वास्थ्य के अधिकारों को प्रभावित करने वाले अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान भी हैं, जिन्हें लागू करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा औपचारिक रूप से अधिसूचित किए जाने की आवश्यकता है। वजीफा भुगतान न करने के सैकड़ों मामले आयोग के पास आए हैं। श्री जैन ने बताया कि इस मामले में एनएमसी का कहना है कि उसके नियमों का कार्यान्वयन राज्य में "उचित प्राधिकारी" के लिए है, जबकि यह परिभाषित नहीं किया गया है कि उचित प्राधिकारी कौन है।

माननीय सदस्य ने डॉक्टरों की कामकाजी स्थितियों पर भी जोर दिया, उनके लंबे काम के घंटे और निरंतर शिफ्ट, उचित शौचालय की कमी, स्वच्छता, आराम की कमी आदि पर ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने दोहराया कि डॉक्टरों के पास मौलिक अधिकार हैं जो उनके लिए अपने कार्यों को कुशल तरीके से पूरा करने के लिए आवश्यक हैं, जैसे मरीजों को स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के भीतर अधिकार हैं।

उन्होंने रेखांकित किया कि डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा का चिकित्सा पेशेवरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके परिणामस्वरूप तनाव, चिंता या मनोवैज्ञानिक क्षति के अलावा रोगी की खराब देखभाल हो सकती है। इसलिए, कानूनी ढांचे को मजबूत करके, सुरक्षा उपायों को बढ़ाकर, डॉक्टरों और सभी चिकित्सा स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए संचार और उचित सहायता प्रणाली को बढ़ावा देकर इस मुद्दे का समाधान करना महत्वपूर्ण है।

महासचिव श्री भरत लाल ने सभी मनुष्यों, विशेषकर समाज के सबसे कमजोर वर्गों के प्रति करुणा और सहानुभूति के गुणों पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने उल्लेख किया कि मेडिकल छात्रों के बीच आत्महत्या से होने वाली मौतों के मामले काफी परेशान करने वाले हैं और इस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हम आधे-अधूरे उपाय और ढिलाई बर्दाश्त नहीं कर सकते क्योंकि सभी निष्क्रियता के परिणाम होते हैं और दिन के अंत में किसी को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। इसी तरह लापरवाही के कारण मरीजों की परेशानी भी अस्वीकार्य है।

विभिन्न योजनाओं और लोगों के कल्याण के लिए प्रावधान करने के लिए सरकार की सराहना करते हुए उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि उन्हें पूरी भावना से लागू करना अधिकारियों का कर्तव्य है। यदि इसे पूरी तरह लागू नहीं किया गया, तो यह कई चुनौतियों पैदा करता है, जिन पर हम आज चर्चा कर रहे हैं।

मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 के बारे में बात करते हुए, महासचिव ने कहा कि सरकार और संसद के सर्वोत्तम इरादों के बावजूद, यह अधिनियम पूरे देश में पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है जो मौजूदा चुनौतियों को बढ़ाता है। उन्होंने बैठक से अपेक्षा व्यक्त की कि विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप विशिष्ट और कार्रवाई योग्य सिफारिशें निकलेंगी, और अक्षरशः और सच्ची भावना से कार्यान्वयन का मार्ग भी प्रशस्त होगा, जिससे जमीनी स्तर पर वास्तविक बदलाव आएगा।

श्री अजय भटनागर ने उल्लेख किया कि एक प्रशंसनीय अभ्यास के रूप में, वरिष्ठ डॉक्टर अपने कनिष्ठों की देखभाल कर रहे हैं, उनके गुरु बन रहे हैं और उनके काम का मार्गदर्शन कर रहे हैं, ताकि युवा डॉक्टरों में आत्मविश्वास की भावना हो और उनके पास संपर्क करने के लिए कोई हो। श्री भटनागर ने कहा, "एक खुश डॉक्टर एक अच्छा और कुशल डॉक्टर होता है।" यदि एक डॉक्टर को पर्याप्त आराम, सुविधाएं और खुद की देखभाल के लिए समय मिले, तो उसके प्रदर्शन में निश्चित रूप से सुधार होगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी संगठन की ताकत संगठनात्मक संस्कृति से आती है।

संयुक्त सचिव, श्री देवेन्द्र कुमार निम ने बैठक के चार सत्रों का अवलोकन दिया, प्रत्येक विषय के महत्व पर प्रकाश डाला और सभी प्रतिभागियों से ठोस और कार्रवाई योग्य सिफारिशें साझा करने का अनुरोध किया, जिन्हें आयोग द्वारा आगे की उचित कार्रवाई के लिए लिया जा सकता है।

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यगक्ष (कार्यवाहक) डॉ. बी. एन. गंगाधर ने एनएमसी की ओर से पूरे तकनीकी सत्र के दौरान अपने इनपुट प्रदान किए। उनके द्वारा साझा किए गए महत्वपूर्ण बिंदुओं में से एक यह था कि एनएमसी ने मेडिकल छात्रों की आत्महत्या और ड्रॉप-आउट से होने वाली मौतों के मामले को देखने के लिए निदेशक, निम्हंास, बैंगलोर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। उन्होंने यह भी साझा किया कि वे अब डॉक्टरों और मेडिकल छात्रों में तनाव से निपटने के लिए योग को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने देश में बांड प्रणाली, मेडिकल छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य मानव संसाधन के मुद्दे पर भी ध्यान केंद्रित किया।

अन्य मुद्दे, जैसे महिला पीजी छात्रों को उनके मातृत्व अवकाश के दौरान लाभ नहीं मिलना; खराब रहने और काम करने की परिस्थितियाँ; कार्यस्थल में शारीरिक और जैविक जोखिम; मनो-सामाजिक दबाव; काम का भारी बोझ; अनियमित कार्य शेड्यूल, दूर-दराज की क्षेत्रों/विभागों में अकेली महिला डॉक्टर की तैनाती; वेतन विसंगतियां; विशेष रूप से महिलाओं के लिए उचित शौचालय जैसी आवश्यक सुविधाओं की कमी; और अन्य पेशेवर तनावों पर भी बैठक के दौरान चर्चा की गई।

बैठक में अन्य प्रमुख वक्ताओं में श्री एलंगबाम रॉबर्ट सिंह, संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार; डॉ. जितेंद्र प्रसाद, अतिरिक्त डीजीएचएस, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय; डॉ. एम सी मिश्रा, पूर्व निदेशक, एम्स; प्रो. आर के धमीजानिदेशक, इहबास, दिल्ली; डॉ. निमेश देसाई, वरिष्ठ परामर्शदाता मनोचिकित्सक, कोर ग्रुप सदस्य; डॉ. अभय शुक्ला, सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ, कोर ग्रुप सदस्य; डॉ. सुनील खत्री, अधिवक्ता; डॉ. शिवकुमार उत्तुरे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, आईएमए; डॉ. राजेश सागर, मनोरोग विभाग के प्रोफेसर, एम्स; डॉ. अविरल माथुर, अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (फोर्डा); डॉ. रोहन कृष्णन, राष्ट्रीय अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन (FAIMA); डॉ. शंकुल द्विवेदी, आईएमए जूनियर डॉक्टर्स नेटवर्क; डॉ. राजीव रंजन, सह-संस्थापक, एड फॉर मैनकाइंड; और डॉ विवेक पांडे, आरटीआई कार्यकर्ता शामिल थे।

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