राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में अनुबंध के आधार पर 'कानूनी अनुसंधान सलाहकार' के रूप में युवा पेशेवरों की नियुक्ति के लिए दिशानिर्देश (25.06.2024 से प्रभावी)