एनएचआरसी, भारत ने तमिलनाडु के तेनकासी के संबावरवदकरई कस्बे में एक भूमि विवाद को लेकर ग्राम प्रधान द्वारा 8 परिवारों के 30 लोगों को बहिष्कृत किए जाने की खबर का स्वतः संज्ञान लिया

प्रेस विज्ञप्ति

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

नई दिल्ली: 6 मार्च, 2025

पीड़ित परिवारों को स्थानीय दुकानों, अन्य सुविधाओं तक पहुँचने और अन्य निवासियों से संवाद करने से रोक दिया गया

आयोग ने तमिलनाडु के तेनकासी के जिला कलेक्टर को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट माँगी

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत ने एक मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है जिसमें बताया गया है कि तमिलनाडु के तेनकासी जिले के संबावरवदकरई कस्बे में एक व्यक्ति के खिलाफ भूमि अतिक्रमण को लेकर कानूनी लड़ाई शुरू करने पर ग्राम प्रधान ने एक परिवार के सभी सदस्यों को बहिष्कृत कर दिया। इस परिवार का समर्थन करने पर सात अन्य परिवारों को भी बहिष्कृत कर दिया गया। कथित तौर पर, पुलिस ने 8 परिवारों के 30 लोगों को उस समय गिरफ्तार कर लिया जब वे अपने बहिष्कार के खिलाफ जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे थे।

आयोग ने पाया है कि यदि समाचार रिपोर्ट की सामग्री सच है, तो यह पीड़ित परिवारों के मानव अधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मुद्दा है। इसलिए, आयोग ने तमिलनाडु के तेनकासी के जिला कलेक्टर को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

20 फरवरी, 2025 की मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पीड़ित परिवारों को स्थानीय दुकानों, अन्य सुविधाओं तक पहुँचने और अन्य निवासियों के साथ संवाद करने से रोक दिया गया था। कथित तौर पर, राजस्व प्रभागीय अधिकारी ने ग्राम प्रधान के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उसके निर्देशों को रद्द करने के लिए उसके साथ शांति से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।

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