एनएचआरसी, भारत ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून के 14वें - मध्य कैरियर पाठ्यक्रम (चरण III) के भाग के रूप में भारतीय वन सेवा (आईएफएस) अधिकारियों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया

प्रेस विज्ञप्ति

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

नई दिल्ली: 17 फरवरी, 2025

एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी रामसुब्रमण्यन ने कहा कि आईएफएस अधिकारियों को विकास की जरूरतों और संरक्षण की अनिवार्यता के बीच संतुलन बनाने का चुनौतीपूर्ण कार्य करना पड़ता है।

उन्होंने कहा, वन कानून के ऐतिहासिक संदर्भ, उभरती चुनौतियों और कानून, नीति और प्रवर्तन के बीच अंतर्सम्बन्ध को समझना महत्वपूर्ण है ताकि वे अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन कर सकें।

महासचिव, श्री भरत लाल ने कहा, इतिहास दिखाता है कि चिंतन के क्षण कैसे परिवर्तन लाते हैं

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून के 14वें - मध्य कैरियर पाठ्यक्रम (चरण III) के भाग के रूप में भारतीय वन सेवा (आईएफएस) अधिकारियों के लिए नई दिल्ली में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। अधिकारियों को संबोधित करते हुए, एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री वी रामसुब्रमण्यन ने देश की प्राकृतिक विरासत के संरक्षण में भारतीय वन सेवा अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वे विकास की जरूरतों और संरक्षण की अनिवार्यता के बीच संतुलन बनाने का चुनौतीपूर्ण कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने के लिए, उन्हें वन कानून के ऐतिहासिक संदर्भ, उभरती चुनौतियों और कानून, नीति और प्रवर्तन के बीच अंतर्सम्बन्ध को समझने की आवश्यकता है। अध्यक्ष ने ब्रिटिश काल से लेकर वर्तमान तक वन कानून के ऐतिहासिक विकास पर भी प्रकाश डाला, जिसमें विकास और संरक्षण के बीच संतुलन बदलने पर जोर दिया गया। चर्चा में 2013 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम के वन भूमि अधिग्रहण पर प्रभाव को शामिल किया गया, जिसके कारण अंततः वन संरक्षण अधिनियम में 2023 का संशोधन हुआ।

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उन्होंने कहा कि वन संरक्षण को आकार देने में न्यायालयों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उदाहरण के लिए, 1995 के ऐतिहासिक टी. एन. गोदावर्मन मामले ने वन क्षेत्र पर लकड़ी उद्योग के प्रभाव को काफी हद तक कम कर दिया। इस मामले ने न केवल मजबूत कानूनों की आवश्यकता को उजागर किया, बल्कि प्रभावी प्रवर्तन तंत्र की भी आवश्यकता को उजागर किया। गोदावर्मन मामले में न्यायालय की निरंतर भागीदारी, 'निरंतर परमादेश' की अवधारणा के माध्यम से, विकास और संरक्षण के बीच संतुलन बनाने में लगातार चुनौतियों को रेखांकित करती है।

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एनएचआरसी, भारत के महासचिव, श्री भरत लाल ने अपने संबोधन में कहा कि इतिहास दिखाता है कि कैसे चिंतन के क्षण भाग्य को नया रूप दे सकते हैं और परिवर्तन ला सकते हैं। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद शांति का मार्ग अपनाया। इसी तरह, गौतम बुद्ध ने अपने विशेषाधिकारों को त्याग दिया, ज्ञान प्राप्त किया और मानवता का मार्गदर्शन करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। महात्मा गांधी को ट्रेन से निकाले जाने से दुनिया भर में एक आंदोलन चला जिसने मानवता की नियति बदल दी।

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श्री लाल ने कहा कि मानव अधिकार सबसे बुनियादी जरूरत है और हमें सभी के अधिकारों, खासकर हाशिए पर पड़े लोगों के अधिकारों के संरक्षण के लिए उन पर विश्वास करना होगा । उन्होंने भारतीय संविधान में निहित मानव अधिकार सिद्धांतों, विशेष रूप से अनुच्छेद 32 के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता को रेखांकित किया, जो जाति, लिंग या धर्म के बावजूद समान अधिकारों की गारंटी देता है। उन्होंने किसी के करियर के बाद के चरणों में नीतियों के रणनीतिक विकास के लिए आधार के रूप में प्रारंभिक क्षेत्र के अनुभव का लाभ उठाने के महत्व पर प्रकाश डाला।

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श्री लाल ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अनुसार आयोग के संविधान के अलावा इसके विभिन्न कार्यों का भी अवलोकन किया। उन्होंने उनसे आग्रह किया कि वे अपने द्वारा प्राप्त ज्ञान पर विचार करें और समाज में सार्थक योगदान देने के लिए इसे आगे बढ़ाएँ। इसके बाद एक ज्ञानवर्धक प्रश्नोत्तर सत्र हुआ। सत्र का समापन राष्‍ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के निदेशक लेफ्टिनेंट कर्नल वीरेंद्र सिंह के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।

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