महिलाओं के स्वास्थ्य देखभाल और पोषण में चुनौतियों एवं संभावनाएं पर चर्चा करने के लिए एनएचआरसी दवारा विभिन्न हितधारकों के साथ बैठक का आयोजन

नई दिल्ली, 6 सितंबर, 2022

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, एनएचआरसी, भारत ने 5 सितंबर, 2022 को 'भारत में महिलाओं के स्वास्थ्य, उत्तरजीविता और पोषण की स्थिति: चुनौतियां एवं संभावनाएं' विषय पर एक बैठक आयोजित की। इसकी अध्यक्षता करते हुए, न्यायमूर्ति श्रीअरुण मिश्रा, अध्यक्ष, एनएचआरसी ने कहा कि महिलाओं के लिए बेहतर स्वास्थ्य देखभाल के साथ-साथ उनके सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने के लिए सक्षम कानून और नीतिगत ढांचे हैं। हालांकि, इन्हें सही तरीके से लागू करने की आवश्यकता है। पुरुष और महिला बच्चे के बीच लिंगानुपात में असंतुलन लंबे समय से चिंता का विषय बना हुआ है। उन्होंने कहा कि यह शायद मानसिकता के कारण है, जो पुरुष और महिला बच्चे के बीच यह असमानता पैदा कर रहा है, बावजूद इसके कि माता-पिता की संपत्ति के उत्तराधिकार में लड़कियों का कानूनी रूप से समान हिस्सा है। इस पर समग्र रूप से समाज को विचार करने की जरूरत है।

न्यायमूर्ति मिश्रा ने यह भी कहा कि देश में मातृ मृत्यु दर, एमएमआर में तुलनात्मक रूप से गिरावट आई है लेकिन यह अभी भी उच्च बनी हुई है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि कुछ राज्यों में दूसरों की तुलना में कम एमएमआर क्यों है। एनएचआरसी अध्यक्ष ने कहा कि एमएमआर में अंतर-राज्यीय अंतर स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं सहित महिलाओं के स्वास्थ्य को निर्धारित करने वाले कारकों तक पहुंच में मौजूदा असमानता को दर्शाता है।

इससे पहले, चर्चा शुरू करते हुए, एनएचआरसी के महासचिव, श्री डी. के. सिंह ने कहा कि बैठक का उद्देश्य केंद्रीय मंत्रालयों सहित विभिन्न हितधारकों से इनपुट प्राप्त करना है, जो केंद्र सरकार की नीतियों के हिस्से के रूप में महिला सशक्तिकरण के लिए विभिन्न रूप से काम कर रही हैं और नीतियों और उनके कार्यान्वयन में अंतराल का पता लगाती हैं।

हाइब्रिड मोड में आयोजित बैठक को दो विषयगत सत्रों में विभाजित किया गया था: स्वास्थ्य सेवाओं और स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली तक पहुंच में मुद्दे/ चुनौतियों की पहचान करना, और भारत में महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य, अस्तित्व और पोषण की स्थिति में सुधार की संभावनाएं।

एनएचआरसी की संयुक्त सचिव श्रीमती अनीता सिन्हा ने इसका संचालन किया। प्रतिभागियों में एनएचआरसी सदस्य, न्यायमूर्ति एमएम कुमार और श्री राजीव जैन, वरिष्ठ अधिकारी, महिलाओं पर एनएचआरसी कोर समूह, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, जनजातीय मामलों और पंचायती राज सहित विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधि शामिल थे।

आयोग अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने के लिए विभिन्न सुझावों पर आगे विचार करेगा।

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