मुंबई में दिव्यांगजनों के स्वास्थ्य बीमा पर आयोजित एनएचआरसी ओपन हाउस परामर्श का समापन

प्रेस विज्ञप्ति

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

मुंबई, 25 अगस्त 2023

मुंबई में दिव्यांगजनों के स्वास्थ्य बीमा पर आयोजित एनएचआरसी ओपन हाउस परामर्श का समापन

दिव्यांगजनों को बीमा कवरेज देने में भेदभाव समाप्त होना चाहिए: एनएचआरसी सदस्य डॉ. ज्ञानेश्वर एम. मुले

दिव्यांगजनों की आवश्यकताओं के अनुरूप बीमा उत्पाद आवश्यक

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) द्वारा दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) के स्वास्थ्य बीमा पर आयोजित एक दिवसीय ओपन हाउस परामर्श का आज मुंबई में समापन हुआ। इसका आयोजन राष्ट्रीय दिव्यांग रोजगार संवर्धन केंद्र और भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण के तत्वाधान में किया गया था।

ओपन हाउस परामर्श का उद्घाटन करते हुए, एनएचआरसी सदस्य, डॉ ज्ञानेश्वर मनोहर मुले ने कहा कि 21 विशिष्ट दिव्यांगताओं को बीमा कवरेज के लिए सूचीबद्ध किया गया है, जिन दिव्यांगताओं को बीमा कवरेज में छोड़ दिया जाता है। बिना किसी भेदभाव के सभी दिव्यांगजनों को बीमा प्रदान करना आवश्यक है। दिव्यांगता को एक स्थिति के रूप में देखा जाना चाहिए न कि एक बीमारी के रूप में। बीमा कंपनियों को दिव्यांगजनों को बीमा पॉलिसी प्रदान करने के लिए एक सुलभ और किफायती दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।

उन्होंने यह भी कहा कि दिव्यांगजनों की जरूरतों के अनुरूप बीमा उत्पाद जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों को कवर करने के लिए आयुष्मान भारत और स्वावलंबन योजना जैसी योजनाओं का विस्तार करने की जरूरत है।

डॉ. मुले ने कहा कि दिव्यांगजनों को और अधिक सशक्त बनाने के लिए ठोस प्रयास किये जाने चाहिए। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस तरह के परामर्श से दिव्यांगजनों को बीमा प्राप्त करने में आने वाली समस्याओं के समाधान का मार्ग प्रशस्त होगा।

सम्मेलन को दो विषयगत सत्रों में विभाजित किया गया था। इनमें 'बीमा सुविधाओं की मांग में दिव्यांगजनों के मुद्दों की पहचान' और 'दिव्यांगजनों को बीमा प्रदान करने के लिए बीमा कंपनियों द्वारा किए जाने वाले प्रावधानों एवं सामना किये जाने वाले मुद्दों की पहचान करना और भविष्य की संभावनाएं ' शामिल है।

चर्चा विशेष रूप से खुदरा पॉलिसियों के लिए बीमा प्रदाताओं से संपर्क करने के दौरान दिव्यांगजनों के सामने आने वाली चुनौतियों, अपनी पॉलिसियां प्रदान करने में बीमा कंपनियों की चुनौतियों, आईआरडीएआई जैसे नियामक प्राधिकरणों, एंड-टू-एंड बीमा प्रदान करने में बीमा श्रृंखला के सामने आने वाली चुनौतियों और दिव्यांगजनों के लिए आईआरडीएआई द्वारा विकसित मानकीकृत बीमा उत्पादों के लॉन्च पर विचार एवं प्रचार करने संबंधी बिंदुंओ पर केंद्रित थी ।

प्रतिभागियों में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई), बीमा प्रदाता और तीसरे पक्ष के प्रशासक, दिव्यांगजनों के अधिकारों पर राष्ट्रीय समिति के प्रमुख सदस्य, नेशनल सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ़ एम्पलॉयमेंट ऑफ़ डिसेबल्ड पीपुल (एनसीपीईडीपी),दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण विभाग, वित्त मंत्रालय और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल थे।सम्मेलन में संयुक्त सचिव, देवेन्द्र कुमार निम और एनएचआरसी के अन्य अधिकारी भी शामिल हुए।

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