राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगद्वारा आयोजित ऑनलाइन ओपन फोरम में शरणार्थियों और शरण चाहने वालों के मुद्दों से निपटने में तदर्थवाद और अस्पष्टता को समाप्त करने हेतु एक राष्ट्रीय कानून का सर्वसम्मति से समर्थन किया गया।

नई दिल्ली: 20 जनवरी, 2022

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, एनएचआरसी, भारतने आज भारत में शरणार्थियों और शरण चाहने वालों के बुनियादी मानव अधिकारों के संरक्षण पर एक ऑनलाइनओपन फोरमका आयोजन किया।

न्यायमूर्ति श्री एम. एम. कुमार, सदस्य, एनएचआरसी ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की, जिसमें एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री अरुण मिश्रा, सदस्या श्रीमती ज्योतिका कालरा, सदस्यर श्री राजीव जैन, महासचिव श्री बिम्बाषधर प्रधान, रजिस्ट्रार (विधि), श्री सुरजीत डे, संयुक्त सचिव, श्री एच. सी. चौधरी,संयुक्त निदेशक, डॉ. एमडीएस त्यागी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी, केंद्रीय कानून, विदेश और गृह मंत्रालय, संयुक्त शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्तके प्रतिनिधि, डोमेन विशेषज्ञ, आदि ऑनलाइन उपस्थित थे।

यह सर्वसम्मति से महसूस किया गया था कि, हालांकि भारत का प्राचीन समय से अंतरराष्ट्रीय शरणार्थियों और शरण चाहने वालों के मुद्दों से निपटने और संभालने का एक बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड और परंपरा रही है, अब समय आ गया है कि सभी सर्वोत्तम प्रथाओं और नीतियों को शामिल करने के लिए एक राष्ट्रीय कानून बनाया जाए। देश भर में शरणार्थियों और शरण चाहने वालों के मानवाधिकारों की सुरक्षा और प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए एकरूपता और कानूनी पवित्रता स्थापित करना और राष्ट्रीय सुरक्षा का ध्यान रखते हुए भी सरकार द्वारा अन्य कल्याणकारी उपायों का लाभ लेने में उनकी मदद करनी चाहिए।

इससे पहले ओपन फोरम का उद्घाटन करते हुए न्यायमूर्ति कुमार ने कहा कि भारत के संविधान के आधार पर प्रत्येक नागरिक को बुनियादी मानव अधिकार का अधिकार है। संविधान का अनुच्छेद 14, 20 और 21 भी शरणार्थियों और शरण चाहने वालों सहित किसी भी व्यक्ति को कुछ अधिकार प्रदान करता है। लेकिन नागरिकता हासिल किए बिना उनके देश में रहने की अनुमति को लंबे समय तक नहीं बढ़ाया जा सकता है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है।

उन्होंने कहा कि भारत विभिन्न अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संधियों का हस्ताक्षरकर्ता है, जो शरणार्थियों और शरण चाहने वालों से संबंधित है, जो बड़े पैमाने पर मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (यूडीएचआर) के ढांचे के भीतर है, लेकिन नागरिकता अधिनियम, 1955 के आधार पर नहीं है, जो उन्होंने कहा, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए विनियमित किया जा सकता है। क्योंकि केवल कुछ दस्तावेजों के आधार पर उनके अधिकारों की रक्षा करना, मामला दर मामला आधार पर, उनकी समान व्याख्या में अस्पष्टता पैदा कर सकता है, जिससे राष्ट्रीय कानून के अभाव में देश के विभिन्न हिस्सों में बुनियादी आवश्यकताएं भी प्राप्त करने में उनकी समस्याएं बढ़ जाती हैं।

न्यायमूर्ति कुमार ने कहा कि तदर्थवाद और भ्रम को दूर करने के लिए शरणार्थियों और शरण चाहने वालों पर एक राष्ट्रीय कानून बनाने के लिए विधायिका को प्रभावित करने की आवश्यकता है क्योंकि इससे व्यक्तिपरकता और अनावश्यक मुकदमेबाजी हो सकती है।

एनएचआरसी के महासचिव श्री बिम्बा>धर प्रधान ने चर्चा शुरू करते हुए कहा कि भारत शरणार्थियों और शरण चाहने वालों के मुद्दों से निपटने के लिए कई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित उपायों का उपयोग कर रहा है, लेकिन ये बड़े पैमाने पर इस इरादे से हैं कि सामान्य स्थिति केवल स्वैच्छिक प्रत्यावर्तन पर उन्हें उनके संबंधित देशों में वापस भेजकर ही बहाल की जा सकती है।

सुश्री कविता बेलानी, उप मुख्य मिशन, यूएनएचसीआर ने कहा कि परिभाषा के अनुसार शरणार्थी मानवाधिकारों के उल्लंघन के शिकार हैं। उन्होंने वैश्विक प्रतिबद्धताओं के अनुरूप अपने घरेलू समाधान के साथ शरणार्थियों और विस्थापित लोगों को भारत के समर्थन की सराहना की। उन्होंने इन्हें बहुत समावेशी और भविष्यथ की ओर देखने वाला बताया। हालांकि, उन्होंने कहा कि सभी शरणार्थियों और शरण चाहने वालों के लिए उनके अधिकारों तक पहुंच को आसान बनाने के लिए राष्ट्रीय प्रतिक्रिया के लिए इन्हें अनुमानित तर्ज पर एक संरचित नीति में रखा जाना चाहिए।

उद्घाटन सत्र के अलावा, ओपन फोरम को दो विषयगत सत्रों में विभाजित किया गया था, जो शरणार्थियों और शरण चाहने वालों के लिए नीतिगत ढांचे और कानूनी सुरक्षा उपायों और जीवन और सम्मान के अधिकार और अन्य सामाजिक-आर्थिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकारों तक पहुंच के मुद्दों और चुनौतियों पर केंद्रित था।

चर्चा का समापन करते हुए न्यायमूर्ति कुमार ने कहा कि सरकार को लागू करने के लिए सिफारिशों के रूप में भेजने से पहले आयोग में सभी सुझावों पर आगे विचार किया जाएगा।

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