राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने कोलकाता के लेदर कॉम्प्लेक्स में जहरीली गैसों के संपर्क में सांस लेने के कारण डूबने से हुई तीन निर्माण श्रमिकों की कथित मौत का स्वतः संज्ञान लिया

प्रेस विज्ञप्ति

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

नई दिल्ली: 14 फरवरी, 2025

पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी

रिपोर्ट में जांच की स्थिति शामिल होने की अपेक्षा है

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत ने एक मीडिया रिपोर्ट का स्वत: संज्ञान लिया है, रिपोर्ट के अनुसार 2 फरवरी, 2025 को कोलकाता लेदर कॉम्प्लेक्स में एक सीवर जोड़ की मरम्मत करने के लिए 10 फुट गहरे मैनहोल में प्रवेश करते समय जहरीली गैसों के संपर्क में सांस लेने के कारण डूबने से तीन निर्माण श्रमिकों की मौत हो गई। 3 फरवरी, 2025 की मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, उन्हें कोलकाता मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (केएमडीए) के तहत एक ड्रेनेज नेटवर्क के एक हिस्से के नवीनीकरण के लिए एक ठेकेदार द्वारा तैनात किया गया था।

आयोग ने पाया है कि यदि सामग्री सत्य है, तो यह पीड़ितों के मानव अधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मुद्दा है। सर्वोच्च न्यायालय ने डॉ. बलराम सिंह बनाम भारत संघ (डब्ल्यूपी(सी) संख्या 324/2020) दिनांक 20.10.2023 के मामले में पारित अपने फैसले में माना है कि सीवर आदि की सफाई के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करना स्थानीय अधिकारियों और अन्य एजेंसियों का कर्तव्य है।

आयोग लगातार पर्याप्त और उचित सुरक्षात्मक/सुरक्षा गियर या उपकरण के बिना जोखिम भरे सफाई कार्य की गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का समर्थन करता रहा है और काम के अनुकूल और प्रौद्योगिकी आधारित रोबोटिक मशीनों के उपयुक्त उपयोग की भी समर्थन करता रहा है। आयोग ने 24 सितंबर, 2021 को केंद्र, राज्य सरकारों और स्थानीय अधिकारियों को जोखिम भरे सफाई कार्य में लगे व्यक्तियों के मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए एक परामर्शी जारी की, जिसका उद्देश्य ऐसी प्रथा का पूर्ण उन्मूलन सुनिश्चित करना है।

इसलिए, आयोग ने मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त, पश्चिम बंगाल को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इसमें जांच की स्थिति भी शामिल होने की अपेक्षा है।