राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने मुंबई में झुग्गी बस्तियों में रहने वालों के रहन-सहन की स्थिति पर चिंता व्यक्त की

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2022

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, एनएचआरसी, भारत ने मुंबई में झुग्गी बस्तियों में रहने वालों के रहन-सहन की स्थिति पर चिंता व्यक्त की है।

इस संबंध में एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आयोग ने महाराष्ट्र सरकार और केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है।

महाराष्ट्र सरकार ने अपने मुख्य सचिव के माध्यम से जवाब दिया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), पीएमएवाई (यू) के तहत राज्य और केंद्र की सहायता से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों को आवास इकाइयां उपलब्ध कराने के लिए कई प्रयास किए गए हैं और योजनाएं बनाई गई हैं। धन की कमी को एक बाधा के रूप में उद्धृत किया गया है।

केंद्र ने अपनी ओर से जवाब दिया कि महाराष्ट्र में 2.24 लाख घरों में से 2 लाख अकेले मुंबई के लिए स्वीकृत किए गए थे, जिनमें से 58225 का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है।

आयोग ने व्यापक रिपोर्ट देने के लिए केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव से जवाब मांगा है। उन्हें 4 हफ्ते का समय दिया गया है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने अपने पत्र दिनांक 3 दिसंबर, 2021 के माध्यम से बताया कि भूमि और उपनिवेश राज्य के विषय हैं। केंद्र प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की आवास जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्य के प्रयासों को बढ़ा रहा है।

*****