राष्‍ट्रीय मानव अधिकार आयोग की सदस्या श्रीमती ज्योतिका कालरा के नेतृत्व में एनएचआरसी की टीम ने गौतमबुद्धनगर में अस्पतालों और श्मशान घाटों का दौरा किया: उत्‍तर प्रदेश के मुख्य सचिव से बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने के लिए सुधारात्मक उपाय करने को कहा



नई दिल्ली, 08 जुलाई, 2021

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की सदस्या श्रीमती ज्योतिका कालरा की अध्यक्षता में एनएचआरसी, भारत की टीम ने 25 जून 2021 को जिला गौतम बुद्ध नगर में अस्पतालों और श्मशान घाट का दौरा किया। आयोग ने 29.04.2021 को शिकायत संख्या 11416/24/30/2021 प्राप्त की और साथ ही मीडिया रिपोर्टों का संज्ञान लिया कि गौतम बुद्ध नगर का जिला प्राधिकरण अप्रैल- मई 2021 के दौरान वहां के निवासियों / आम जनता को आवश्‍यक सूचना एवं बुनियादी सहायता देने में विफल रहा। दौरे से पहले जिला मजिस्ट्रेट, अस्पताल प्रशासन और पुलिस आयुक्त, गौतमबुद्ध नगर के लिए एक प्रश्नावली अग्रिम रूप से भेजी गई थी। मुख्य रूप से मांगी गई जानकारी में जमाखोरी, आवश्यक दवाओं की कालाबाजारी, ऑक्सीजन सिलेंडर, सांद्रक, श्मशान, मृत्यु का पंजीकरण, एम्बुलेंस सेवाएं शामिल थीं।

दौरे के दौरान टीम ने डीएम, एडीएम, अतिरिक्त डीसीपी, सीएमओ, गौतमबुद्ध नगर से बातचीत की। टीम ने जेपी अस्पताल, सरकारी आयुर्विज्ञान संस्थान, शारदा अस्पताल और मेडिकल कॉलेज, याथर्थ अस्पताल, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, सीएनजी श्मशान का दौरा किया।

उत्तर प्रदेश के मुख्‍य सचिव से आयोग की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट मांगी गई, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्‍नलिखित शामिल हैं:

• निवासियों को उपचार की एक मानकीकृत लागत उपलब्ध कराई जाए;

• जिला वेबसाइट पर सभी अस्पतालों की विस्तृत सूची होनी चाहिए;

• एक मानकीकृत उपचार प्रोटोकॉल विकसित किया जाए और समय-समय पर समीक्षा की जाए, राज्य सरकार इन-हाउस ऑक्सीजन संयंत्रों पर एक नीति विकसित करे;

• संविदा कर्मचारियों के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति की जाए और उनके जीवन का बीमा किया जाए;

• आवश्यक दवाओं की जमाखोरी/कालाबाजारी की नियमित आधार पर जाँच की जानी चाहिए;

• अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने के लिए आयुष्मान भारत योजना पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है;

• अधिक एम्बुलेंस और शववाहन उपलब्ध कराए जाए।

रिपोर्ट में उल्लिखित सर्वोत्तम प्रथाओं का व्‍यापक प्रचार किया जाना चाहिए और उनका पालन किया जाना चाहिए। रिपोर्ट की प्रति आयोग की वेबसाइट पर है।

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