गैनरी की वार्षिक बैठक में न्यायमूर्ति श्री ए. के. मिश्रा, अध्यक्ष, एनएचआरसी, भारत ने कहा, एनएचआरआई को समाज के गरीब और कमजोर वर्गों के अधिकारों को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की आवश्यकता है।

नई दिल्ली, 01 जुलाई, 2021

न्यायमूर्ति श्री ए. के. मिश्रा, अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, एनएचआरसी, भारत, ने कहा है कि विभिन्न देशों के राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों, एनएचआरआई को समाज के गरीब और कमजोर वर्गों के अधिकारों को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की जरूरत है, जिन पर इस वैश्विक महामारी के समय अत्यधिक दुष्प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि एनएचआरआई को अपनी-अपनी सरकारों पर जोर देने की जरूरत है ताकि सभी के लिए सस्ती स्वास्थ्य सेवा तथा त्वरित टीकाकरण की पहुंच सुनिश्चित की जा सके।

ये विचार न्यायमूर्ति मिश्रा ने एनएचआरसी के तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए व्यक्त किए, जिसमें श्री बिंबाधर प्रधान, महासचिव और श्रीमती अनीता सिन्हा, संयुक्त सचिव शामिल थे, जो एनएचआरआई के वैश्विक गठबंधन, गैनरी की वार्षिक बैठक में ऑनलाइन विचार-विमर्श के दौरान उपस्थित थे। नॉलेज एक्सचेंज सत्र में हस्तक्षेप करते हुए, उन्होंने पिछले वर्ष के दौरान एनएचआरसी, भारत की उपलब्धियों को भी साझा किया।

एनएचआरसी के महासचिव श्री बिंबाधर प्रधान ने गैनरी की वित्त समिति के अध्यक्ष होने के नाते, 28 जून, 2021 को गैनरी ब्यूरो की बैठक और गैनरी महासभा में भी प्रस्तुतियाँ दीं।

गैनरी की वार्षिक बैठक 29 जून से 1 जुलाई, 2021 तक वर्चुअल मोड में हुई। ज्ञान के आदान-प्रदान सत्र के अलावा, वार्षिक बैठक में व्यापार और मानवाधिकार पर सार्वजनिक कार्यक्रम, गैनरी महासभा और मानवाधिकार रक्षकों और सिविक स्पेस पर गैनरी ग्लोबल एक्शन प्लान लॉन्च करने के लिए उच्च स्तरीय कार्यक्रम भी थे।

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