राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत
प्रधान मंत्री ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के 28 वें स्थापना दिवस को संबोधित किया: मानवाधिकारों के उल्लंघन की चयनात्मक विवेचना के खिलाफ चेताया
नई दिल्ली, 12 अक्टूबर, 2021
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, एनएचआरसी, भारत ने आज 12 अक्टूबर, 2021 को अपना 28वां स्थापना दिवस मनाने के लिए एक समारोह का आयोजन किया। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभा को संबोधित करते हुए, प्रधान मंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया भारत को मानवीयता के प्रतीक के रूप में देखती है और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग इन नैतिक संकल्पों को शक्ति प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत का स्वतंत्रता आंदोलन और इसका इतिहास मानवाधिकारों के लिए प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत रहा है। जब दुनिया युद्ध में थी, महात्मा गांधी ने अहिंसा और मानवीय मूल्यों के माध्यम से आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया।
प्रधानमंत्री ने देश की छवि खराब करने के लिए मानवाधिकारों की चयनात्मक विवेचना के प्रति आगाह किया। उन्होंने कहा कि हाल ही में, कुछ लोगों ने समान स्थितियों पर अलग-अलग प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है, जो मानव अधिकारों की चयनात्मक विवेचना है, जिससे मानवाधिकारों के कारण का अहित हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि मानवाधिकारों का सबसे बड़ा उल्लंघन तब होता है जब उन्हें राजनीति और राजनीतिक लाभ-हानि के चश्मे से देखा जाता है।
प्रधान मंत्री ने कहा कि, "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास" एक तरह से सभी के मानवाधिकारों को सुनिश्चित करने की दिशा में एक प्रयास है। उन्होंने कहा कि हमें देश की शत-प्रतिशत आबादी को मूलभूत सुविधाएं मुहैया करानी है, जिससे उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने में मदद मिलती है और उनके मानवाधिकारों को सुनिश्चित करने का मार्ग प्रशस्त होता है।
उन्होंने कहा कि यह समझना महत्वपूर्ण है कि मानवाधिकार न केवल अधिकारों का विषय है बल्कि हमारे कर्तव्यों का भी है। विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने समाज के हर वर्ग के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए कई कल्याणकारी कदम उठाए हैं चाहे वे महिलाओं के अधिकार हों, दिव्यांग जन के अधिकार हों, ट्रांसजेंडर व्यक्ति हों, गरीब और कमजोर हों, छोटे किसानों के अधिकार हों।
इससे पहले केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने मानवाधिकारों के प्रोत्साहन और संरक्षण की दिशा में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की भूमिका की सराहना की और कहा कि आयोग मानवाधिकारों के उल्लंघन के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए पिछले 28 वर्षों से सफलतापूर्वक काम कर रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पिछले सात वर्षों से सरकार का ध्यान आबादी के उन सभी वंचित वर्गों तक पहुंचने पर रहा है, जिनकी ओर पिछले 60 वर्षों के दौरान बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए कोई ध्यान नहीं दिया गया।
एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री ए. के. मिश्रा ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश-विदेश में आज भी राजनीतिक हिंसा खत्म नहीं हुई है. निर्दोष व्यक्तियों के हत्यारों को स्वतंत्रता सेनानियों के रूप में गौरवान्वित नहीं किया जा सकता है। नागरिक समाज और मानवाधिकार रक्षकों को राजनीतिक हिंसा और आतंकवाद की कड़ी निंदा करनी चाहिए। इस संबंध में उनकी निष्क्रियता से कट्टरवाद का विकास होगा जिसके लिए इतिहास हमें माफ नहीं करेगा।
न्यायमूर्ति मिश्रा ने यह भी कहा कि बाहरी ताकतों द्वारा भारत के खिलाफ मानवाधिकारों के उल्लंघन के निराधार आरोप आम हो गए हैं, जिनका पुरजोर खण्डन करना अनिवार्य है जो हमारी संस्कृति और लोकप्रिय भाषाओं को जड़ से उखाड़ने के प्रयास करते हैं। उन्होंने कहा कि एनएचआरसी सुशासन के लिए अपना सहयोग प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
एनएचआरसी अध्यक्ष ने मानवाधिकारों के संवर्धन और संरक्षण की दिशा में आयोग के काम की एक संक्षिप्त जानकारी दी और कहा कि 1993 में इसकी स्थापना के बाद से 20 लाख से अधिक मामले दर्ज किए गए और निपटाए गए और एनएचआरसी की सिफारिशों पर 205 करोड़ से अधिक का भुगतान मौद्रिक राहत के रूप में किया गया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान आयोग ने समाज के विभिन्न वर्गों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए काम करना जारी रखा और इस संबंध में 22 एडवाइजरी जारी की।
उन्होंने मानवाधिकारों के कई मुद्दे उठाए, जिन पर उन्होंने ध्यान देने की जरूरत बताई। इनमें शामिल, दूसरों के बीच, लोगों को सस्ती कीमतों पर त्वरित न्याय के लिए प्रभावी और दीर्घकालिक नीतियां; पुलिस जांच प्रणाली को मजबूत करना, राज्यों को वंचित वर्गों को कुछ प्रतिशत तक आरक्षण देने की स्वतंत्रता; नमामि गंगे परियोजना को समय पर पूरा करना ताकि इस पर निर्भर एक बड़ी आबादी को आजीविका का स्रोत सुनिश्चित किया जा सके; ई-कॉमर्स और छोटे विक्रेताओं के बीच के अंतर को कम करना; गरीबों को सस्ती कीमतों पर जीवन रक्षक दवाएं यह सुनिश्चित करती हैं कि ऐसी दवाओं और टीकों के पेटेंट धारकों के अधिकारों के बजाय जीवन का अधिकार को महत्व दिया जाना चाहिए।
एनएचआरसी के महासचिव, श्री बिंबाधर प्रधान ने कहा कि आयोग की स्थापना का उत्सव मानवाधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। उन्होंने उन सभी के प्रति आभार व्यक्त किया, जिन्होंने समारोह में भाग लिया और इसे निर्बाध रूप से आयोजित करने में सहयोग दिया।
एनएचआरसी के सदस्य न्यायमूर्ति श्री एम. एम. कुमार, श्रीमती ज्योतिका कालरा, डॉ. डी. एम. मुले, श्री राजीव जैन, गृह राज्य मंत्री, श्री नित्यानंद राय, राज्य मानवाधिकार आयोगों के अध्यक्ष और सदस्य, न्यायपालिका के सदस्य, राजनयिक, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, नागरिक समाज के प्रतिनिधि, मानवाधिकार रक्षकों सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने हाडब्रिड मोड में आयोजित समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर विज्ञान भवन के प्लेनरी हॉल में प्रवेश द्वार पर मानव अधिकारों के विषयगत मुद्दों पर एक फोटो और पेंटिंग प्रदर्शनी के अलावा एनएचआरसी थीम गीत और एनएचआरसी पर एक लघु वृत्तचित्र भी प्रदर्शित किया गया।