राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने कहा कि देश की सांस्कृतिक एकता और अखंडता के लिए हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के प्रयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2023
न्यायमूर्ति श्री अरुण मिश्रा, अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, एनएचआरसी, भारत ने आज कहा कि देश की संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन में भाषाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसलिए देश की सांस्कृतिक एकता और अखण्डता के लिए अपने दैनिक जीवन में हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं के प्रयोग को बढ़ावा देकर उन्हें जीवित रखना आवश्यक है। न्यायमूर्ति मिश्रा आज सितंबर, 2022 में हिन्दी पखवाड़े के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के 33 विजेताओं को पुरस्कार प्रदान करने के लिए आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे तथा उन्होंने इस अवसर पर आयोग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को राजभाषा में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया। हालाँकि, एनएचआरसी अध्यक्ष ने कहा कि विभिन्न विदेशी भाषाओं को सीखने में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं की कीमत पर इन भाषाओं का अत्यधिक उपयोग हमारी संस्कृति और मूल्यों को प्रभावित कर सकता है। इसलिए, सभी मातृभाषाओं और राष्ट्रीय भाषाओं को बनाए रखने और समृद्ध करने की आवश्यकता है। न्यायमूर्ति मिश्रा ने यह भी कहा कि जब विदेशों में संस्कृत भाषा में भारतीय साहित्य का लाभ उठाया जा रहा है, तो यह आवश्यक है कि हम भी अपनी भाषाओं के माध्यम से अपनी संस्कृति की रक्षा करें और दुनिया का मार्गदर्शन करें। एनएचआरसी के सदस्य डॉ. डी. एम. मुले ने भी अधिकारियों और कर्मचारियों को संबोधित किया और उन्हें अपने काम में राजभाषा को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया। इस समारोह में आयोग के सदस्य श्री राजीव जैन, महासचिव श्री डी. के. सिंह, रजिस्ट्रार (विधि) श्री सुरजीत डे और संयुक्त सचिव श्रीमती अनीता सिन्हा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी भी उपस्थित थे। ****