राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत
एनएचआरसी, भारत ने मानव अधिकार दिवस मनाया
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
नई दिल्ली, 10 दिसंबर, 2023
एनएचआरसी, भारत ने मानव अधिकार दिवस मनाया
भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने भारत को मानव अधिकारों के पोषण के लिए एक वैश्विक रोल मॉडल के रूप में वर्णित किया
सभी मोर्चों पर उल्लेखनीय वृद्धि और जीवन की गुणवत्ता में सुधार के बावजूद कुछ वैश्विक संस्थाओं द्वारा देश की पूर्वाग्रहपूर्ण आलोचना पर चिंता व्यक्त की
एनएचआरसी अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री अरुण मिश्रा ने कहा, सरकारी और व्यक्तिगत दोनों जिम्मेदारियां एक न्यायसंगत और समतामूलक समाज बनाने के लिए अभिन्न अंग हैं जहां सभी के मानव अधिकारों को महत्व दिया जाता है, संरक्षित किया जाता है और बरकरार रखा जाता है।
उन्होंने कहा कि आतंकी गतिविधियों और आतंकवादियों के प्रति सहानुभूति रखना या उन्हें क्षमा करना मानव अधिकारों के प्रति बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, एनएचआरसी, भारत ने आज मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा (यूडीएचआर) के संस्मरण में मानव अधिकार दिवस मनाने के लिए नई दिल्ली के भारत मंडपम में एक समारोह का आयोजन किया। मुख्य अतिथि के रूप में सभा को संबोधित करते हुए, भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने वैश्विक आबादी के छठे हिस्से के लिए मानव अधिकारों के पोषण के लिए दुनिया के सामने एक रोल मॉडल के रूप में भारत की स्थिति पर विचार व्यक्त किए। देश के सभ्यतागत लोकाचार और संविधान में अंतर्निहित मानव अधिकारों के सम्मान को रेखांकित करते हुए, उपराष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि मानव अधिकार लोकतंत्र की आधारशिला हैं।
उन्होंने कहा कि कुछ वैश्विक संस्थाओं द्वारा भारत के साथ गलत व्यवहार किया गया है और उनसे मानव अधिकारों के विभिन्न पहलुओं पर देश के प्रदर्शन की गहराई से जांच करने को कहा, न कि केवल सतही तौर पर। वे चाहते थे कि ऐसी संस्थाएं, जिनमें घनिष्ठ आलोचक भी शामिल हैं, हानिकारक और व्यक्तिपरक आख्यान स्थापित कर रहे हैं, वे "भारत के शासन मॉडल जो भ्रष्टाचार, पक्षपात और भाई-भतीजावाद से मुक्त है" पर ध्यान दें। उन्होंने कहा कि यह पारदर्शिता, जवाबदेही और योग्यता से तय होता है।
उपराष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार की समावेशी नीतियों के सकारात्मक कार्यान्वयन ने लाखों लोगों को गरीबी की गिरफ्त से मुक्त कराया है। इस उपलब्धि ने "आर्थिक अवसरों, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच और अच्छी शिक्षा - ये स्तंभ जिन पर एक मजबूत मानव अधिकार इमारत टिकी हुई है" से समृद्ध भविष्य का मार्ग प्रशस्त किया है। उन्होंने कहा कि 80 करोड़ से अधिक लोगों को गैस कनेक्शन, शौचालय, पीने का पानी और मुफ्त राशन उपलब्ध कराना एक "परिवर्तनकारी क्रांति" है, जिसने हमारी माताओं और बहनों की आंखों में आंसू आने से राहत दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति और बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचागत विकास "मानव अधिकारों के संवर्धन और सशक्तिकरण" के लिए सर्वोत्कृष्ट है।
मुफ्त के उपहारों की राजनीति में हालिया उछाल के बारे में बात करते हुए, उपराष्ट्रपति ने आगाह किया कि इससे व्यय प्राथमिकता में विकृति आएगी और व्यापक आर्थिक स्थिरता का बुनियादी ढांचा कमजोर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि वह मुफ्त के उपहारों की राजनीति पर एक स्वस्थ राष्ट्रीय बहस को प्रेरित करने और एक पेपर लाने के लिए एनएचआरसी की सराहना करेंगे, यह बड़े पैमाने पर लोगों के लिए बेहद जानकारीपूर्ण, प्रेरक और प्रेरणादायक हो सकता है और जो लोग सरकार में बैठे हैं उन्हें यह ज्ञान है कि हमें मानव दिमाग को सशक्त बनाना है, न कि जेब को।
उपराष्ट्रपति ने मानव अधिकारों के प्रति उनकी सहानुभूति के लिए एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की सराहना की। उन्होंने कहा कि मानसिक बीमारी से जुड़े कलंक को दूर करने का उनका आह्वान प्रभावशाली रहा है और व्यापक रूप से इसकी सराहना की गई है, क्योंकि यह उस चीज़ को प्रतिबिंबित कर रहा है जो एक वैश्विक चुनौती है। उन्होंने कहा कि एनएचआरसी अध्यक्ष मानव अधिकारों के लिए मानव अधिकार संरक्षकों को अपनी आंख और कान के रूप में मानने के लिए समाज को संवेदनशील बनाने में पूरी तत्परता से लगे हुए हैं। उन्होंने दृढ़ता से मानव अधिकार संरक्षकों के लिए बात की और एक ऐसी प्रणाली विकसित करने के लिए उनके रक्षक बने, जो मानव अधिकारों के पोषण के लिए अनुकूल हो। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद की हिंसा पर अपनी रिपोर्ट में मानव अधिकारों के सार को शामिल करने के लिए एनएचआरसी बधाई का पात्र है, जिससे विधिसम्मत शासन के सिद्धांतों को बढ़ावा दिया जा सके।
इससे पहले, सभा को संबोधित करते हुए, एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री अरुण मिश्रा ने आशा व्यक्त की कि तेजी से तकनीकी प्रगति, वैश्वीकरण और तेजी से परस्पर जुड़े सामाजिक-सांस्कृतिक ताने-बाने से चिह्नित युग में, मानव अधिकारों के प्रति साझा प्रतिबद्धता दुनिया को इस दिशा में प्रेरित कर सकती है। एक ऐसा कल जहां हर व्यक्ति की अंतर्निहित गरिमा और अधिकारों को सभी द्वारा स्वीकार और संरक्षित किया जाएगा। असमानता में नाटकीय वृद्धि और त्रिग्रही संकट, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता हानि और प्रदूषण पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही, व्यवसायों को मानव अधिकार संबंधी चिंताओं को प्रभावी ढंग से संबोधित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि व्यावसायिक उद्यम निवेश, नवाचार और विकास का एक प्रमुख स्रोत हैं। नई डिजिटल प्रौद्योगिकियों ने लोगों के जीने के तरीके को बदल दिया है। ये सभी के लिए प्रगति और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण चालक हो सकते हैं। हालाँकि, उन्नत प्रौद्योगिकियों के नैतिक प्रभाव गंभीर चिंता का विषय हैं। इंटरनेट उपयोगी है, लेकिन इसका एक स्याह पक्ष भी है, जो घृणास्पद भाषण के माध्यम से गलत सूचना फैलाकर गोपनीयता का उल्लंघन करता है, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कमजोर करता है और महिलाओं और बच्चों के खिलाफ ऑनलाइन हिंसा को बढ़ाता है। जब अनुचित तरीके से या दुर्भावनापूर्ण तरीके से उपयोग किया जाता है, तो यह मानव अधिकारों को कमजोर करने के लिए समुदायों के भीतर और उनके बीच विभाजन को बढ़ावा दे सकता है।
न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा कि आतंकवाद मानव अधिकारों का गंभीर उल्लंघन करता है। आतंकी गतिविधियों और आतंकवादियों के प्रति सहानुभूति रखना या उन्हें क्षमा करना मानव अधिकारों के प्रति बहुत बड़ी नाइंसाफी है। हमें उनका महिमामंडन या उनके प्रति सहानुभूति नहीं रखनी चाहिए।
स्थानीय स्वशासन संस्थाओं, नगर निकायों और पंचायतों की भूमिका की सराहना करते हुए न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा कि ये संस्थाएँ संवैधानिक मूल्य "स्वराज" को ज़मीन पर लागू करने के लिए अपरिहार्य हैं। उन्हें स्वच्छ जल आपूर्ति, पानी, स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुनिश्चित करके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करके और नागरिकों के लिए समानता सुनिश्चित करके मानव अधिकारों को आगे बढ़ाने और 'भाईचारे' की अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए सौंपे गए अपने वैधानिक नागरिक कार्यों को प्रभावी ढंग से और पारदर्शी रूप से निर्वहन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकारी और व्यक्तिगत दोनों जिम्मेदारियां एक न्यायसंगत और समतामूलक समाज बनाने के लिए अभिन्न अंग हैं जहां प्रत्येक व्यक्ति के लिए मानव अधिकारों को महत्व दिया जाता है, उन्हें संरक्षित किया जाता है और बरकरार रखा जाता है। उन्होंने पांच ज्वलंत मुद्दों पर प्रकाश डाला, जिनके बारे में उन्होंने कहा कि इनका बड़े पैमाने पर मानव अधिकारों पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। ये हैं गरीबी, जलवायु परिवर्तन, मानवाधिकारों और व्यापार में सामंजस्य, कार्यस्थलों में महिला सशक्तिकरण, सुरक्षित साइबरस्पेस प्रदान करना और ट्रांसजेंडर सहित कमजोर समूहों को मजबूत करना, मानसिक रोग से ग्रस्त व्यक्ति, यौनकर्मी, भिखारी, निराश्रित, बुजुर्ग, अनाथ बच्चे और जरूरतमंद व्यक्ति। उनकी दुर्दशा के प्रति संवेदनशीलता के साथ, उनके मानवाधिकारों के उल्लंघन को प्राथमिकता के आधार पर संबोधित किया जाना चाहिए। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी में नकली दवाओं, दवाओं, खाद्य पदार्थों में मिलावट और नशीली दवाओं की लत की समस्याओं से सख्ती से और शीघ्रता से निपटा जाना चाहिए।
इससे पहले, एनएचआरसी के महासचिव, श्री भरत लाल ने कहा कि यूडीएचआर के संस्मरण में मानव अधिकार दिवस मनाना हमें याद दिलाता है कि सहानुभूति और करुणा जीवन का एक तरीका है। उन्होंने मानव अधिकारों के हित में सुधार के लिए कई दिशानिर्देश और परामर्शी जारी करने के अलावा अधिकारों के उल्लंघन के मामलों को सक्रिय रूप से हल करके मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण की दिशा में अपनी स्थापना के बाद से आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि एनएचआरसी ने अपनी स्थापना से पिछले 30 वर्षों में 22 लाख से अधिक मामलों को निपटाया है और पीड़ितों को राहत के रूप में 230 करोड़ रुपये से अधिक की संस्तुति की है।
इस अवसर पर एनएचआरसी के तीन प्रकाशन भी जारी किये गये। इनमें मानव अधिकार के मुद्दों पर विशेषज्ञों द्वारा विद्वतापूर्ण लेख प्रकाशित करने वाली हिंदी और अंग्रेजी पत्रिकाएं और ‘फोरेंसिक साइंस एंड ह्यूमन राइट्स’ नामक पुस्तक शामिल है।
इस अवसर पर एनएचआरसी के सदस्य, डॉ. ज्ञानेश्वर मनोहर मुले और श्री राजीव जैन, न्यायपालिका के सदस्य, वैधानिक आयोग, राज्य मानव अधिकार आयोग, राजनयिक, विशेष प्रतिवेदक, विशेष मॉनिटर, शिक्षाविद और नागरिक समाज के सदस्य, गैर सरकारी संगठन, मानव अधिकार संरक्षक, विद्यार्थीगण, विशेष रूप से दिव्यांग बच्चों के साथ-साथ अन्य लोग भी उपस्थित थे।