राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग 6 मार्च, 2024 को विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में शिविर बैठक का आयोजन करेगा

प्रेस विज्ञप्ति

पूर्व भूमिका

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

नई दिल्ली: 04 मार्च, 2024

शिविर बैठक के दौरान राज्य में मानव अधिकार उल्लंघन से संबंधित लंबित मामलों की सुनवाई होगी

सुनवाई के दौरान राज्य के अधिकारी और संबंधित शिकायतकर्ता उपस्थित रहेंगे

आंध्र प्रदेश एसएचआरसी के अध्यक्ष और सदस्य भी आयोग की बैठक में भाग लेंगे

आयोग नागरिक समाज, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों और मानव अधिकार संरक्षकों के साथ भी बातचीत करेगा, जिसके बाद एक मीडिया ब्रीफिंग होगी

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत 6 मार्च, 2024 को कथित मानव अधिकार उल्लंघन के लंबित मामलों की सुनवाई के लिए विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में एक दिवसीय शिविर बैठक आयोजित करने जा रहा है। एनएचआरसी अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री अरुण मिश्रा, सदस्य, डॉ. ज्ञानेश्वर एम. मुले, श्री राजीव जैन और श्रीमती विजया भारती सयानी सुबह 10.30 बजे से पुलिस कमांड कंट्रोल सेंटर, आर एंड बी गेस्ट हाउस के पास, सिटी आर्म्ड रिजर्व मुख्यालय, लब्बीपेट, एमजी रोड पर मामलों की सुनवाई शुरू करेंगे।

इस दौरान एनएचआरसी के महासचिव, श्री भरत लाल, रजिस्ट्रार (विधि) श्री सुरजीत डे और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। मामलों की सुनवाई के अलावा, शिविर बैठक का उद्देश्य न्यायसंगत और मैत्रीपूर्ण माहौल में उनके दरवाजे पर त्वरित न्याय प्रदान करके राज्य के अधिकारियों को मानव अधिकारों के प्रति संवेदनशील बनाना है। आयोग नागरिक समाज संगठनों, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों और मानव अधिकार संरक्षकों के साथ भी बातचीत करेगा ताकि उन्हें आयोग की आंख और कान के रूप में कार्य करने हेतु प्रोत्साहित किया जा सके।

राज्य के अधिकारियों और संबंधित शिकायतकर्ताओं को इन मामलों की सुनवाई के दौरान मौके पर ही विचार-विमर्श करने एवं निर्णय लेने हेतु उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। कॉलेज अधिकारियों द्वारा अत्यधिक फीस वसूलना, पेंशन लाभ का भुगतान न करना, आदिवासियों को जबरन बेदखल करना, सफाई कर्मचारी की मौत, नाबालिग से बलात्कार आदि जैसे मामलों को खुली सुनवाई में उठाए जाने की संभावना है।

मामलों की सुनवाई के बाद, आयोग मानव अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के संबंध में आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेगा। आंध्र प्रदेश के अध्यक्ष और सदस्य भी राज्य में नागरिकों के मानव अधिकारों को संरक्षित एवं संवर्धित करने हेतु अनुकूल वातावरण का निर्माण करने के लिए बैठक में भाग लेंगे।

आयोग उसी स्थान पर अपराह्न 2.00-3.15 बजे तक नागरिक समाज संगठनों, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों और मानव अधिकार संरक्षकों से मुलाकात करेगा। इसके बाद, अपराह्न 3.15 बजे से अपराह्न 3.45 बजे तक आयोग राज्य में मानव अधिकार मुद्दों पर जानकारी के व्यापक प्रसार और आयोग द्वारा की गई कार्रवाइयों के लिए शिविर बैठक के नतीजों के बारे में मीडिया को जानकारी देगा।

शिविर बैठक में इस तरह की सुनवाई मानव अधिकार उल्लंघन के पीड़ितों को त्वरित न्याय के लिए एक मंच प्रदान करती है। वर्ष 2007 से, आयोग ने उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, ओडिशा, गुजरात, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, मणिपुर, मध्य प्रदेश, पंजाब, केरल, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, झारखंड, अंडमान और निकोबार, नागालैंड, उत्तराखंड, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों में शिविर बैठकें भी आयोजित की हैं।