एनएचआरसी के मानव अधिकार दिवस समारोह में भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि जलवायु परिवर्तन की भारी चुनौती ने अधिकारों को पुनर्परिभाषित किया है। एनएचआरसी अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री अरुण मिश्रा ने कहा कि समाज में महिलाओं के साथ भेदभाव...

एनएचआरसी के मानव अधिकार दिवस समारोह में भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि जलवायु परिवर्तन की भारी चुनौती ने अधिकारों को पुनर्परिभाषित किया है।

एनएचआरसी अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री अरुण मिश्रा ने कहा कि समाज में महिलाओं के साथ भेदभाव को समाप्त करने के लिए सामान नागरिक संहिता का अधिनियमन आवश्यक है।

नई दिल्ली, 10 दिसंबर, 2022

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, एनएचआरसी, भारत ने मानव अधिकार दिवस के उपलक्ष में आज नई दिल्ली में एक समारोह का आयोजन किया, जो मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा (यूडीएचआर) के 75 साल पूरे होने पर वैश्विक स्‍तर पर साल भर मनाए जाने वाले समारोह की शुरुआत है। मुख्य अतिथि के रूप में सभा को संबोधित करते हुए, भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि दुनिया के कई हिस्सों में हो रहे दुखद घटनाक्रमों को देखते हुए, हमें आश्चर्य है कि 500 ​​से अधिक भाषाओं में अनूदित घोषणा को केवल कुछ ही भाषाओं में पढ़ा गया है।

राष्ट्रपति ने कहा कि भारत में, हम इस तथ्य से आश्‍वस्‍त हो सकते हैं कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग उनके बारे में जागरूकता फैलाने के सर्वोत्तम प्रयास कर रहा है। अपनी स्‍थापन के 30वें वर्ष में, एनएचआरसी ने मानव अधिकारों के संरक्षण के साथ-साथ उनके संवर्धन में सराहनीय काम किया है। भारत को इस बात का गर्व है कि आयोग के काम को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है।

उन्होंने कहा कि संवेदनशीलता और सहानुभूति विकसित करना मानव अधिकारों को बढ़ावा देने की कुंजी है। एक तथाकथित 'सुनहरा नियम' है, जो कहता है, "दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो, जैसा तुम उनसे अपने लिए चाहते हो"। जिस तरह मानव अधिकार की अवधारणा हमें हर इंसान को अपने से अलग नहीं मानने के लिए प्रेरित करती है, उसी तरह हमें पूरी सजीव दुनिया और उसके निवास स्थान का सम्मान करना चाहिए। यह मानव अधिकारों के संवाद को खूबसूरती से प्रस्तुत करता है।

श्रीमती मुर्मू ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में, दुनिया असामान्य मौसम पैटर्न के कारण बड़ी संख्या में प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर चुकी है। जलवायु परिवर्तन दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। गरीब देशों के लोग हमारे पर्यावरण क्षरण की भारी कीमत चुकाने जा रहे हैं। हमें अब न्याय के पर्यावरणीय आयाम पर विचार करना चाहिए।

राष्ट्रपति ने कौतुहल से कि अगर हमारे आसपास के जानवर और पेड़ बोल सकते हैं, तो वे हमसे क्या कहेंगे। मानव इतिहास के बारे में हमारी नदियाँ क्या कहेंगी और मानव अधिकारों के विषय पर हमारे मवेशी क्या कहेंगे। हमने लंबे समय तक उनके अधिकारों को कुचला है, और अब परिणाम हमारे सामने हैं।

राष्ट्रपति ने कहा कि जलवायु परिवर्तन की चुनौती इतनी बड़ी है कि यह हमें 'अधिकारों' को फिर से परिभाषित करने के लिए मजबूर करती है। हमें सीखना चाहिए - बल्कि फिर से सीखना चाहिए - प्रकृति के साथ सम्मान के साथ व्यवहार करना। यह न केवल एक नैतिक कर्तव्य है; यह हमारे अपने अस्तित्व के लिए भी आवश्यक है।

भारत के प्रधान मंत्री, श्री नरेंद्र मोदी ने मानव अधिकार दिवस के अवसर पर अपने संदेश में, जिसे एनएचआरसी सदस्य, न्यायमूर्ति श्री एम. एम. कुमार द्वारा पढ़ा गया, कहा कि "इस वर्ष के मानव अधिकार दिवस की थीम- "सभी के लिए गरिमा, स्वतंत्रता और न्याय” बेहद सार्थक और उपयुक्त हैं।” भारतीय दर्शन और संस्कृति हमेशा से ही सभी को जीवन से सम्मान देने के प्रबल पक्षधर रहे हैं। वास्तव में हमारे संविधान में निहित मौलिक अधिकार बुनियादी मानव अधिकारों के सार को समाहित करते हैं।

उन्होंने कहा कि भारत सरकार एक समावेशी और न्यायसंगत समाज के निर्माण की दिशा में बिना रुके काम कर रही है, जिसमें कानून का शासन, न्याय, समानता और निष्पक्षता इसके स्तंभ हैं। हमने भेदभाव की सभी बाधाओं को दूर करने के लिए कई कदम उठाए हैं। चूंकि भारत जी20 की अध्यक्षता ग्रहण कर रहा है, इसलिए हमारे पास सभी के अधिकारों और सम्मान के लिए अपने मूल्यों को प्रदर्शित करने का भी अवसर है।

गृह मंत्री श्री अमित शाह ने अपने संदेश में, जिसे एनएचआरसी सदस्य, डॉ. डी. एम. मुले द्वारा पढ़ा गया, कहा कि मानव अधिकार दिवस मानव होने के अर्थ और मानव जाति की बुनियादी गरिमा को बढ़ाने में हमारी भूमिका पर विचार करने का अवसर देता है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भारत के सभी नागरिक भेदभाव से ऊपर उठेंगे और सभी के मानव अधिकारों की रक्षा करेंगे।

इससे पहले, एनएचआरसी के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री अरुण मिश्रा ने मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के प्रति एनएचआरसी की प्रतिबद्धता को दोहराया और कहा कि आयोग यह सुनिश्चित करेगा कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचे।

उन्होंने कहा कि यह जीवन के अधिकार के लिए मौलिक है कि हम गरिमा के साथ रहें और दूसरों की गरिमा को भी सम्‍मान प्रदान करें। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सर्वोच्च है, जिसे दूसरों की गरिमा की रक्षा करते हुए जिम्मेदारियों के साथ निभाना होगा।

न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा कि राष्ट्रों का विकास मानवीय गरिमा से आंका जाता है, न कि नैतिकता से रहित आर्थिक विकास से। तकनीकी प्रगति से मानव जाति को लाभ होना चाहिए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता समाज की नैतिकता के विरुद्ध नहीं जा सकती। यह हमारे समाज के ताने-बाने को बिगाड़ देगी। साइबरस्पेस का आपराधिक और अनैतिक उद्देश्यों के लिए खुल्लम-खुल्ला इस्तेमाल किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि हमें बाल श्रम, बाल तस्करी और बाल यौन शोषण सामग्री से छुटकारा पाना है। शिक्षा का व्यवसायीकरण भी चिंता का विषय है। सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था को एक समरूप और उत्पादक समाज का निर्माण करना होगा। हमें संस्थानों में विश्वास पैदा करना होगा।

न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा कि सामाजिक, प्रथागत और धार्मिक प्रथाओं के कारण दुनिया भर में महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। विरासत, संपत्ति के अधिकार, माता-पिता के अधिकार, विवाहित महिलाओं के अधिवास और कानूनी क्षमता में भेदभाव को दूर करने के लिए विधायी प्रावधानों को लागू करके इनका का ध्यान रखने का समय आ गया है। कमजोर वर्गों और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति में सुधार की आवश्यकता है। समानता के अधिकार को लागू करने के लिए संविधान का अनुच्छेद 44, समान नागरिक संहिता अधिनियम अब एक अप्रचलित कानून नहीं रहना चाहिए। .

एनएचआरसी अध्यक्ष ने कहा कि वैश्वीकरण से विदेशी निवेश तो बढ़ा है लेकिन इसने राज्यों की शक्ति के साथ प्रतिस्पर्धा में भी सत्ता के केंद्र बनाए हैं। पूंजी की मुक्त आवाजाही मनी लॉन्ड्रिंग का कारण बनती है। चुनौतियां बिना किसी निवेश के एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म से आजीविका का अधिकार सुनिश्चित कर रही है। इनमें ज्यादातर वितरक हैं। उनका एकाधिकार वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को बाधित करता है। वे आकार और स्थान आसानी से बदल सकते हैं और वे मानव अधिकारों के घोर उल्लंघन में जैसे, काम पर रखना और निकालना, उच्‍च मूल्‍य निर्धारण एवं करों में चोरी आदि श्रम-विरोधी प्रथाओं में शामिल हैं। इसलिए न्यायपालिका, विधायी, कार्यपालिका और मानव अधिकार संस्थाओं को नया दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। सभ्य समाज को भी सतर्क रहना होगा।

न्यायमूर्ति मिश्रा ने यह भी कहा कि हमें बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा मानव अधिकारों के लिए सम्मान सुनिश्चित करना चाहिए और राष्ट्रीय कानूनी ढांचे के भीतर बेहतर सौदेबाजी की शक्ति से बचाव करना चाहिए। संचालित करने के लिए नियम और लाइसेंसिंग शर्तों में मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रावधान शामिल होना चाहिए। लाइसेंसिंग नियमों को राष्ट्रीय उद्योगों/व्यवसायों के हितों की रक्षा करनी चाहिए। उन्होंने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत धन के विवेकपूर्ण उपयोग की भी हिमायत की, जिसे सरकार द्वारा दिशा देने की आवश्यकता है।

एनएचआरसी अध्यक्ष ने कहा कि औद्योगिक आपदाओं के कारण होने वाली आपदाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय उद्यमों की जिम्मेदारी को अच्छी तरह से परिभाषित किया जाना चाहिए। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा खतरनाक कचरे के निपटान में देरी भूजल और मिट्टी को दूषित करती है और उस क्षेत्र के लोगों और निवासियों के स्वास्थ्य के अधिकार का सीधा दुरुपयोग है। उन्होंने यह भी कहा कि हमें युद्धस्तर पर नकली दवाओं के निर्माण से लड़ना होगा। यह एक आपराधिक कृत्य है जिसमें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। किसी को भी मानव जीवन के साथ खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा कि 1999 के आतंकवाद के वित्तपोषण के दमन के लिए अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध, धर्मार्थ, सामाजिक या संपार्श्विक लक्ष्यों की आड़ में समूहों के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान करता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस संकट को मिटाने के लिए सभी हर संभव उपाय करने के लिए एकजुट होना चाहिए।

श्री शोम्बी शार्प, भारत में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर, ने मानव अधिकारों के सम्मान की भारतीय संस्कृति और परंपरा की सराहना की। उन्होंने मानव अधिकार दिवस पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का संदेश भी पढ़ा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने अपने संदेश में कहा कि नागरिक समाज सिकुड़ रहा है। दुनिया के लगभग हर क्षेत्र में मीडिया की स्वतंत्रता और पत्रकारों की सुरक्षा में जबरदस्‍त गिरावट आई है।” उन्होंने यह भी कहा "मैं सदस्य राज्यों, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र और अन्य लोगों से आग्रह करता हूं कि आज की इन हानिकारक प्रवृत्तियों को बदलने के लिए किए जाने वाले अपनों प्रयासों में मानव अधिकारों को केंद्र में रखें।"

एनएचआरसी के महासचिव श्री डी.के. सिंह ने अपनी रिपोर्ट में पिछले एक साल के दौरान आयोग की गतिविधियों और हस्तक्षेपों पर प्रकाश डाला। इनमें अन्य के साथ-साथ 53 स्वत: संज्ञान मामले, 46 घटनास्‍थल पर पूछताछ, उपयुक्त मामलों में 9.14 करोड़ रुपये की राहत के भुगतान की सिफारिशें, विभिन्न विषयों पर परामर्शियां और मानसिक रूप से बीमार रोगियों के मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए उनकी स्थितियों में सुधार का आकलन करने और सुधार करने के उद्देश्य से मानसिक स्वास्थ्य अस्पतालों का दौरा आदि शामिल हैं।

इस अवसर पर एनएचआरसी के दो प्रकाशन भी जारी किए गए। इनमें विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न मानव अधिकारों के मुद्दों पर लेख प्रकाशित करने वाली हिंदी और अंग्रेजी पत्रिकाएँ शामिल थीं।

इस अवसर पर, एनएचआरसी सदस्य, श्री राजीव जैन, पूर्व अध्यक्ष, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, न्यायपालिका और विधि जगत के सदस्य, वरिष्ठ अधिकारी, राजनयिक, नागरिक समाज के प्रतिनिधि, मीडियाकर्मी एवं अन्य लोग उपस्थित थे।

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