राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने बिहार सरकार को जहरीली शराब के कारण हुई कई मौतों पर नोटिस जारी किया

,p>नई दिल्ली, 16 दिसंबर, 2022

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, एनएचआरसी, भारत ने बिहार के सारण जिले में कथित रूप से जहरीली शराब के सेवन से कई लोगों की मौत होने की मीडिया रिपोर्टों का स्वत: संज्ञान लिया है। कथित तौर पर, अप्रैल, 2016 में बिहार में शराब की बिक्री और खपत पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया था, हालांकि इसका कार्यान्वयन खराब रहा है।

आयोग ने देखा है कि मीडिया रिपोर्टों की सामग्री, यदि सही है, तो यह मानव अधिकारों के लिए चिंता पैदा करती है। जाहिर है, रिपोर्ट में बिहार राज्य में अवैध/नकली शराब की बिक्री और खपत की घटनाएं राज्‍य द्वारा अपनी शराबबंदी नीति को लागू करने में राज्य सरकार की विफलता को इंगित करती है।

तदनुसार, आयोग ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक, बिहार को नोटिस जारी कर पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी की स्थिति, अस्पताल में भर्ती पीड़ितों के चिकित्सा उपचार और पीडि़त परिवारों को प्रदान किया गया मुआवजा, यदि कोई हो, सहित मामले में एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आयोग इस त्रासदी के लिए जिम्मेदार दोषी अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में भी जानना चाहेगा। प्राधिकारियों से नोटिस जारी होने के 4 सप्‍ताह में जवाब अपेक्षित है।

15 दिसंबर, 2022 को की गई मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, छपरा क्षेत्र के महरौरा उपमंडल थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मशरख, ईशुआपुर और अमनौर तीन गाँवों में मौतों की सूचना मिली है। पुलिस को शक है कि ग्रामीणों ने आसपास के इलाकों में एक आम दुकान से शराब खरीदी होगी। मृतक के परिजनों ने कथित तौर पर बताया है कि 50 से अधिक लोगों ने देशी शराब का सेवन किया था।

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